गुंतवणूक भान : चिंतन पुरे, धडक कृती हवी!

पत्रकार परिषदेत बोलताना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी थकीत कर्जाची रक्कम आठ  लाखांच्या जवळ असल्याचे सांगितले आणि त्यातील ७५ टक्के वाटा हा सरकारी बँकांचा आहे. चालू वर्षांच्या अंदाजपत्रकात बँकांच्या भांडवल उभारणीसाठी फक्त १०,००० कोटी रुपयांची योजना आहे. ही तफावत फार मोठी आणि हास्यास्पद आहे. पतधोरण समितीचे विचार व्यक्त करताना असे नमूद करण्यात आले की, रिझव्‍‌र्ह बँकेने ग्राहक किंमत निर्देशांक आधारित महागाईचा दर ४ टक्कय़ांवर (२ टक्के अधिक किंवा उणे) निश्चित केला असून, दरकपातीचा निर्णय हा अशा उद्दिष्टाशी ताळमेळ ठेवून घेतला आहे. लागोपाठ दुसरा समाधानकारक मान्सून, चारशे अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या उंबरठय़ावर असलेली परकीय चलन गंगाजळी, मागील वर्षांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात यंदा होणारी खरीप पेरणी, जागतिक बाजारपेठेतील वस्तूंचे स्थिर भाव, खनिज तेलाच्या दरातील स्थिरता या सर्व गोष्टी भारताच्या पथ्यावर असल्याने अर्थव्यवस्थेचा २०१७-१८चा वाढीचा दर ७.३ टक्के राहील असा अंदाज रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्त केला आहे. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर असंघटित क्षेत्रातील व्यापाराचे संघटित क्षेत्रात व्यापार करण्यात होणारे संक्रमण नक्कीच सुखावह आहे. वरील अनुकू ल गोष्टीपैकी काहींचा उल्लेख रिझव्‍‌र्ह बँकेने टाळला आहे हे एखाद्या मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणाला साजेसेच आहे.

सध्याची बँकांची स्थिती हेवा करण्यासारखी निश्चितच नाही. बँकांकडे मुबलक पैसा असला तरी कर्जाचे वितरण धीम्या गतीने होत आहे. बँकांवर बुडीत कर्जाचा डोंगर असल्याने कर्ज मंजुरीची गती संथ आहे. त्यांच्याकडून कर्जे उचलण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याने त्यांना आता कर्जाचे दर कमी करून ग्राहकांना आकर्षित करता येईल आणि एका तऱ्हेने आलेली मरगळ दूर करण्याचा प्रयत्न करता येईल. मध्यवर्ती बँकेने रेपो दर कमी केल्यानंतर भारतीय बँका ग्राहकांना दर आकारणीचा लाभ देण्यास बराच कालावधी लावतात असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. बदलत्या स्थितीत म्हणजे मुबलक प्रमाणात तरलता असताना बॅंका लवकरात लवकर व्याज दर कमी करतील अशी अपेक्षा आहे. असा निर्णय म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हाकेला प्रतिसाद म्हणून नसून तो एक व्यावसायिक धोरण म्हणूनच राबविला जाईल, यात काहीच शंका नाही.

केंद्र सरकार आणि उद्योग जगत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून आक्रमक दर कपातीची अपेक्षा करीत असले तरी पतधोरण समितीने व्यक्त केलेल्या चिंता या रास्तच आहेत. शेतकऱ्यांच्या सिंचनासाठी आणि धान्यसाठा करण्यासाठी पायाभूत सुधारणा करण्यास होणारी दिरंगाई आणि नंतर नाइलाजास्तव करण्यास लागणारी कर्जमुक्ती आणि आजमितीला राज्याराज्यांत त्यासाठी असणारी चढाओढ ही नक्कीच चिंतेची बाब आहे. जुलै २००९ पासून भारतातील खरेदी व्यवस्थापन निर्देशांकाने नीचांकी पातळी गाठली आहे याचे मूळ  कारण वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतरची अनिश्चितता. जुलैमध्ये हा निर्देशांक ४७.९ इतका खालावला आहे. २० देशांच्या समूहांपैकी आपल्या देशात हा निर्देशांक सर्वात कमी आहे. बँकांच्या चिंताजनक ताळेबंदाबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँकेने आता भाष्य करण्यापेक्षा संमत झालेल्या विधेयकानुसार लवकरात लवकर सर्व कर्जबुडव्यांना दावणीस बांधले पाहिजे. बँकिंग क्षेत्रातील नियमन करणाऱ्या संस्थेने उक्ती करण्याऐवजी भविष्यात अशा गोष्टी काबूत ठेवण्याची कृती करावी लागेल. पायाभूत सुविधांसाठी लागणाऱ्या भांडवलाच्या गुंतवणुकीची खासगी क्षेत्रातील उदासीनता ही एक मोठी डोकेदुखी आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारसीवर होणारी पगारवाढ ही महागाईसाठी उत्तेजक ठरेल. या गोष्टीचा विचार केला तर किरकोळ महागाई दर एक टक्का वाढण्यास काहीच अवधी लागणार नाही. एका आदर्श मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणास साजेसा पवित्रा रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला आहे असे निश्चितच म्हणता येईल.

उदय तारदाळकर tudayd@gmail.com