क.. कमॉडिटीचा : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांभोवती वायदेबंदीचा फास?

करोनापश्चात काळात जागतिक कृषिमाल क्षेत्रामध्ये विविध कारणांनी घडून आलेली स्थित्यंतरे आणि त्याचा बाजारपेठेवरील किमतीवर झालेला परिणाम यापासून भारतदेखील अलिप्त राहिलेला नाही. देशाच्या चलनावर झालेला विपरीत परिणाम, खाद्यतेले, फळे, भाजीपाला आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ ही इतर देशांच्या तुलनेत भारतात खूपच कमी राहिली असली तरी त्याचा मध्यमवर्गाच्या मासिक खर्चावर विपरीत परिणाम झालाच आहे. बरे एवढे करून उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ झाली असेही नाही. तर त्यांनाही वाढलेल्या उत्पादन खर्चाचा फटका बसलाच आहे. या सर्व गोष्टींकडे कानाडोळा करून नवीन खरीप हंगामाकडे आशेने डोळे लावून बसता येण्यासारखी परिस्थिती नाही. एकाच वेळी काही भागात ओला आणि इतर भागात सुका दुष्काळ यांच्या कात्रीमध्ये सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या मनात उत्पादनाबद्दल धाकधूक चालूच आहे. महिन्याभरामध्ये कडधान्ये, सोयाबीन आणि कापसाच्या काढणीचा हंगाम सुरू होईल. बाजाराविषयी म्हणाल तर कडधान्ये असो किंवा सोयाबीन, उत्पादन कमी दिसत असूनसुद्धा या कमोडिटीजमधील मंदीच्या लाटेने शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले आहे.

अशा परिस्थितीचा फायदा काही विशिष्ट व्यापारी न घेतील तरच नवल. मूठभर व्यापारी म्हणण्याचे कारण की बहुतेक वेळा व्यापारी मागणी-पुरवठा आणि जागतिक बाजार यांचा ‘मार्केट इंटेलिजन्स’च्या आधारे अभ्यास करून आपला व्यापार करत असले तरी त्यांच्यामधीलच काही जण सामूहिकदृष्टय़ा बाजारात कृत्रिम तेजी वा मंदी करून आपल्या तात्कालिक फायद्यासाठी बाजार-कल बिघडवत असतात. नेमक्या याच प्रकारच्या व्यापारी समूहाने सातत्याने बाजारावर वर्चस्व गाजवण्यासाठी वेगवेगळय़ा क्लृप्तय़ा लढवल्या आहेत. या व्यापाऱ्यांची अलीकडील काळातील आवडती क्लृप्ती म्हणजे वायदेबंदीची मागणी. एकदा वायदेबंदी केली की जागतिक बाजारातील माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे स्रोत किंवा साधनच नष्ट होऊन शेतकरी अलगद मंदीच्या कचाटय़ात सापडतात आणि या विशिष्ट व्यापारी गटांचे उखळ पांढरे होते. ही वस्तुस्थिती सरकारी समित्यांच्या अहवालात अनेकदा नमूद झालेली देखील आहे.

नेमकी हीच गोष्ट मागील महिन्याभरापासून परत एकदा दिसू लागली आहे. महाराष्ट्रामधीलच नव्हे तर देशात अल्पावधीतच हळद उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र म्हणून प्रसिद्धीस आलेले मराठवाडय़ातील हिंगोली आणि नांदेड यांसारख्या भागातील व्यापाऱ्यांकडून हळद वायदेबंदीची मागणी पुढे आली होती. जर मराठवाडय़ात देशातील उत्पादनाच्या ५० टक्क्यांहून अधिक हळद उत्पादन होत असेल तर येथील हळदीला वायदे बाजारात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने वायदे कॉन्ट्रॅक्टमध्ये बदल करण्याची मागणी हिंगोली-नांदेडमधील व्यापारी करीत आहेत. त्यांच्या मागण्या विचारात घेऊन योग्य ती कार्यवाही एक्सचेंजने करावी यासाठी परस्पर संवादापेक्षा माध्यमांमध्ये जाऊन त्याचा गवगवा करण्याने किंवा अनेक वर्षांच्या अथक मेहनतीने निर्माण केलेले हळद वायदे बंद करण्यामुळे व्यापाऱ्यांचे काहीच नुकसान नाही, परंतु शेतकऱ्यांना पर्यायी बाजारपेठेला मुकावे लागेल हे त्यांच्या आणि त्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या लक्षात येणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी शेतकरी संस्थांनी पुढाकार घेऊन यातून मार्ग काढण्यासाठी या प्रक्रिये मध्ये येण्याची गरज आहे. सुदैवाने मराठवाडय़ामध्ये अनेक शेतकरी उत्पादक संस्था आज कार्यरत आहेत त्यांनी याबाबत प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. एकंदर पाहता हळद वायद्यांमधील प्रश्न सोडवणे सहज शक्य आहे.

परंतु आता सोयाबीन वायदे, जे सरकारने मागील वर्षीच येत्या डिसेंबपर्यंत बंद केले आहेत, ते परत चालूच करू नयेत म्हणून इंदूरमधील सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन (सोपा) या व्यापारी संस्थेने प्रयत्न चालू केले आहेत. ही मागणी करताना संस्थेने केलेले दावे एवढे हास्यास्पद आहेत की खुद्द संस्थेच्या सभासदांचा देखील या मागणीला पािठबा असेल असे वाटत नाही.

यातील सोपाचे काही आरोप आणि वस्तुस्थिती यातील विरोधाभास आपण पाहू. सोपाच्या म्हणण्याप्रमाणे २०२१ मध्ये सोयाबीनच्या भावात मोठे चढ-उतार झाले, त्याला कारण वायदे बाजारातील सट्टेबाजी होती. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती काय आहे हे आपण गेल्या दोन वर्षांत अनेकदा ‘अर्थ वृत्तान्त’मधील या सदरातून मांडले आहे. त्याचीच उजळणी करू. २०२१ मध्ये सोयाबीनचे भाव विक्रमी पातळीला पोहोचले त्याची अनेक कारणे होती. एक तर अमेरिका, ब्राझील, अर्जेटिना आणि कॅनडा येथील दुष्काळ ज्यामुळे सोयाबीनचे जागतिक उत्पादन घटले. त्याच वेळी चीनकडून सोयाबीनची विक्रमी १०० दशलक्ष टन आयात झाली. भारतात पाहिले तर हंगामाच्या सुरुवातीलाच सोयापेंडीची प्रचंड निर्यात झाल्यामुळे सोयाबीनचे साठे घटले आणि नंतर उत्पादन घट झाल्याचे लक्षात आल्यामुळे भाव वाढू लागले. फंडामेंटल किंवा मूलभूत घटकांवर आधारित सोयाबीनचे भाव वाढले. नंतर जीएम सोयाबीनपासून बनलेली सोयापेंडच्या आयातीला परवानगी दिल्यावर येथील भाव कमी झाले. यामध्ये वायदे बाजार सट्टेबाजीचा संबंधच नव्हता.वर्ष २०२२ मध्ये वायदे बंद असताना भावात केवळ साधारण चढ-उतार झाले असेही सोपाने म्हटले आहे. त्याबाबत बोलायचे तर २०१८-२०१९-२०२० या तीन वर्षांत आणि त्यापूर्वीच्या काळातसुद्धा सोयाबीन वायदे चालू असल्यामुळेच भाव अत्यंत स्थिर होते. या वस्तुस्थितीकडे सोपाने हेतुपुरस्सर कानाडोळा केला आहे.

विशेष म्हणजे सोपाने आरोप केला आहे की, सोयाबीन वायदे भारतात शेतकरी किंवा कंपन्या जोखीम व्यवस्थापनासाठी वापरत नसून ते बंद राहणेच इष्ट आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, खुद्द सोपाच्या सभासदांनी देखील वेळोवेळी हे वायदे वापरले आहेत. एनसीडीईएक्स या कमोडिटी एक्सचेंजच्या संकेतस्थळावर असे दिसून येते की, आयटीसी लिमिटेडसारख्या मोठय़ा कंपन्यांनी किंमत जोखीम व्यवस्थापनासाठी अगदी १००,००० टन एवढय़ा प्रमाणात सोयाबीन वायद्यांचा अनेक वर्षे उपयोग केला आहे. तर सोयाबीनचा ओपन इंटरेस्ट अनेकदा २००,००० – ३००,००० लाख टन गेल्याचे देखील दिसून येत आहे. म्हणजे अनेक वर्षे भारतातील प्रथम क्रमांकावर असलेले सोयाबीन वायदे कॉन्ट्रॅक्ट त्यात सट्टेबाजी चालते असे सांगून बंद करण्यासाठी दबाव टाकणे यांसारखा विनोद नाही आणि त्यात नक्कीच काही काळेबेरे असल्याचा संशय येत आहे.

असे प्रयत्न मागील पाच-सहा वर्षांत निदान तीन वेळा तरी झाले आहेत. या उलट या संघटनेपेक्षा अनेक पटीने मोठय़ा असलेल्या सॉल्व्हन्ट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन आणि इंडियन व्हेजिटेबल ऑइल प्रोडय़ूसर्स असोसिएशनसारख्या खाद्यतेल क्षेत्रातील बडय़ा संघटनांनी वायदे बाजारासाठी कंबर कसली असताना सोपातर्फे अशी मागणी होणे म्हणजे आधीच सोयाबीन, मोहरी यांची किंमत घसरत असताना हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना अधिक संकटात टाकून ‘पॅनिक सेलिंग’ करायला लावण्याचा डाव तर नाही ना याची शंका येऊ लागते. बरे याच सोपाने प्रसिद्ध केलेली उत्पादन अनुमाने किती खोटी ठरली तेदेखील शेतकऱ्यांनी मागील काळात अनुभवले आहे आणि त्यामागील हेतूदेखील त्यांच्या चांगलाच लक्षात आला आहे. दोन वर्षांपूर्वी सोपाने वायदेबंदीची अशी मागणी केली होती तेव्हा शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन त्याचा यशस्वी मुकाबला केला आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांना सोयाबीन वायद्यांमधून चांगला नफा झाला होता. एकीकडे बंद असलेले कृषीमाल वायदे चालू व्हावेत म्हणून शेतकरी आणि व्यापारी संस्था निकराचे प्रयत्न करून सरकारचे मन वळवण्याचे काम करीत असताना सोपाच्या मागणीविरुद्ध परत एकदा शेतकऱ्यांना एकवटून संभाव्य संकटाचा सामना करावा लागणार आहे.

लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक
ksrikant10@gmail.com
अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.