केंद्र सरकारने २०१४ चा आíथक सर्वेक्षण अहवाल बुधवारी संसदेत मांडला. या अहवालात देशाची अर्थव्यवस्था साडेपाच ते सहा टक्के दराने वाढण्याचे भाकीत वर्तविले आहे. गुरुवारी जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी ठोस भूमिका मांडणारी धोरणे अवलंबत असल्याचे दिसून आले. शुक्रवारी जाहीर झालेला औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक मागील १९ महिन्यांच्या उच्चांकावर आहे.
या तीन घटनांचा एकमेकाशी मेळ घालायचा म्हणजे, मागील वर्षी याच कालावधीत – २७ जुलै रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दराबाबत कडक धोरण स्वीकारले होते. त्याला आता वर्ष होत आले आहे. ‘एमएसएफ’ दरात वाढ करण्याआधी दोन महिने रोखे (डेट) म्युच्युअल फंडांचा एका वर्षांचा परतावा साधारण १२ टक्क्यांच्या जवळपास होता. डेट म्युच्युअल फंडात इतका परतावा हे स्वप्नवतच होते. अनेक रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या म्युच्युअल फंडानी आपल्या पोर्टफोलिओची सरासरी मुदतपूर्ती दूरची ठेवली होती व याच वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेची एमएफसी दरवाढ झाल्यामुळे लिक्विड फंडचा परतावा १० टक्क्यांच्या आसपास होता. टप्प्याटप्प्याने ही तत्कालीन व्याजदरातील वाढ रिझव्‍‌र्ह बँकेने मागे घेतली, तसा परतावाही कमी झाला.
महागाईचा दर अजून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सुसह्य़ महागाईच्या दरापेक्षा अधिक असल्याने नऊ महिने ते एक वर्ष तरी व्याज दरकपात संभवत नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा की, ही व्याज दरकपात होत नाही तोपर्यंत तरी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म किंवा लिक्विड फंड या प्रकारच्या फंडाचा परतावा ८ टक्क्यांपेक्षा (रेपो दरापेक्षा) कमी असणार नाही. म्हणून अल्प जोखीम असलेला मध्यम परतावा प्रकारच्या गुंतवणूकदारांना अल्ट्रा शॉर्ट टर्म किंवा लिक्विड फंडात गुंतवणूक करण्याची शिफारस करावीशी वाटते.
रेलिगेअर इन्व्हेस्को क्रेडिट अपॉच्र्युनिटीज फंड हा फंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म किंवा लिक्विड फंड या प्रकारात मोडणारा फंड आहे. या प्रकारच्या फंड गटात या फंडाची कामगिरी अव्वल असल्यामुळे म्युच्युअल फंडांच्या योजनांचे पतमापन करणाऱ्या ‘मॉìनग स्टार’ व ‘व्हॅल्यू इन्व्हेस्टर’ या दोन्ही संकेतस्थळांनी या फंडाला पंचतारांकित दर्जा दिला आहे. या फंडाची गुंतवणूक अल्प मुदतीच्या अव्वल पत असलेल्या रोख्यात म्हणजे सीपी, सीडी, ट्रेझरी बिल्स व अल्प मुदतीचे रोखे प्रकारात केली आहे.