23 October 2019

News Flash

वाया घालवलेल्या दशकाचा दस्तावेज

अर्थकारणाचा अभ्यास आणि त्यास बातमीदारी वृत्तीची जोड देत लिहिले गेलेले हे पुस्तक २००८ ते २०१८ या दशकातील अर्थइतिहास आपल्यापुढे मांडते..

|| गिरीश कुबेर

अर्थकारणाचा अभ्यास आणि त्यास बातमीदारी वृत्तीची जोड देत लिहिले गेलेले हे पुस्तक २००८ ते २०१८ या दशकातील अर्थइतिहास आपल्यापुढे मांडते..

आधुनिक जगाचा आकार बदलणाऱ्या १९९१ आणि २००१ या वर्षांपाठोपाठ २००८ या वर्षांचा क्रम लागेल. नवीन आर्थिक वर्षांची चाहुल देणारी ‘लेहमन ब्रदर्स’ ही जगातल्या काही बलाढय़ बँकांतील एक याच वर्षांत कोसळली. त्याच वर्षांत अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी बराक ओबामा निवडले गेले. धाकटय़ा जॉर्ज बुश यांची रिपब्लिकन अनागोंदी त्या वर्षी संपुष्टात आली. आणि त्याच वर्षी भारताने अमेरिकेशी केलेल्या अणुकरारावर नाराज होऊन डाव्यांनी मनमोहन सिंग सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडला. मनमोहन सिंग सरकार तरले. आणि वर्ष संपता संपता देशाने मुंबईत आतापर्यंतचे सर्वात भीषण दहशतवादी हल्ले अनुभवले.

या घटना जशा वर्तमानास आकार देत असतात, तसे वर्तमानही या घटनांच्या आधारे भविष्याचा मार्ग आखत असते. सर्वसामान्यांच्या नजरेतून वर उल्लेखलेल्यांतील ‘मुंबई दहशतवादी हल्ले’ ही घटना सगळ्यात महत्त्वाची ठरेल. तशी ती होतीदेखील. परंतु त्या वर्षांचे जागतिक वित्तसंकट हे परिणामांच्या दीर्घकालकत्वाच्या दृष्टीने निर्णायक होते. त्याआधी चार वर्षे अमेरिकी फेडच्या.. म्हणजे त्या देशाच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या.. निर्णयामुळे अमेरिकेत पैशाचा सुकाळ झाला होता. व्याजदर इतके कमी आणून ठेवले गेले, की त्यामुळे गरजवंतांखेरीज इतरांनीही अनावश्यक कर्जे घेत खर्चाचा हात सैल ठेवला. या अशा चैनीची किंमत कधी ना कधी द्यावीच लागते. अमेरिकेसही ती द्यावी लागली. एका पाठोपाठ एक अशी अनेकांची कर्ज परतफेड रखडत गेली. परिणामी बँका, विमा कंपन्या बुडू लागल्या. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी ओबामा येण्याचा आणि बँका बुडू लागण्याचा काळ एकच.

या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिकेने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले. जागतिक अर्थकारणात त्या देशाचे स्थान लक्षात घेता, अमेरिकेची अर्थव्यवस्था शिंकली तरी जागतिक बाजारपेठेस पडसे होते. तेव्हाही हेच दिसून आले. बेन बर्नाके हे त्या वेळी अमेरिकी फेडचे प्रमुख. अर्थव्यवस्थेस सावरण्यात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे.

आपल्याकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रमुखपदी सुब्बाराव यांची नियुक्ती झालेली. त्यांच्या आधीचे वाय. वेणुगोपाल रेड्डी यांनी आपल्या ठाम हाताळणीतून भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मंदीचा फेरा टाळला होता. पंतप्रधानपदी होते मनमोहन सिंग. २००४ साली सत्तेवर आलेल्या मनमोहन सिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेस लक्षणीय गती दिली. आजही या शतकातील सर्वात वेगवान अर्थविकासाची वर्षे म्हणून मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या खेपेचाच उल्लेख करावा लागतो. आठ टक्क्यांहून अधिक वेगाने आपली अर्थव्यवस्था त्या वेळी वाढत होती. जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील संकटाची काजळी त्यांनी भारतावर पडू दिली नाही. आपण त्या संकटातून वाचणार, असे वाटत असताना वर्षांअखेरीस नोव्हेंबर महिन्यात मुंबई आणि अर्थातच देशही दहशतवादी हल्ल्यांनी हादरला. स्थिरतेच्या संकल्पनांना तो एक मोठा झटका होता.

२००९ सालाची सुरुवातच झाली ती पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अकस्मात उगवलेल्या हृदरोगाने. उच्चपदस्थांची, शीर्षस्थ पदांवरील व्यक्तींची छोटी संकटेदेखील त्या त्या प्रदेशावर बरेवाईट परिणाम करीत असतात. मनमोहन सिंग यांच्या हृदरोगाचा परिणाम हा असा होता. महत्त्वाच्या शस्त्रक्रियेसाठी काही आठवडे दूर राहावे लागणाऱ्या पंतप्रधानांमुळे अर्थदृष्टय़ा कालबाह्य़ म्हणता येईल अशा नेत्याहाती अर्थमंत्रिपद आले आणि देशाच्या दुर्दैवी दशावतारास सुरुवात झाली.

हा नेता म्हणजे प्रणब मुखर्जी. मुखर्जी अत्यंत हुशार. परंतु मानसिकता ही साठच्या समाजवादी, सरकार नियंत्रित वातावरणातील. त्यांच्या पदोन्नतीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची पीछेहाट सुरू झाली. काँग्रेसच्या अलीकडच्या काळातील काही अक्षम्य चुकांतील एक म्हणजे मुखर्जी यांची पदोन्नती. मुखर्जी यांना आधीच सिंग यांच्याविषयी असूया होती. १९८२ साली रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी सिंग यांच्या नियुक्तीच्या आदेशावर तत्कालीन अर्थमंत्री या नात्याने मुखर्जी यांची स्वाक्षरी होती. म्हणजे मुखर्जी यांनी सिंग यांना त्या पदावर नेमले. पुढे सिंग यांनी मोठी उडी मारली आणि ते पंतप्रधानही बनले. हे पद हातून निसटल्याचा सल मुखर्जी यांच्या मनात अजूनही आहे. तो घेऊनच ते सिंग मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री झाले.

सिंग यांची कार्यपद्धती वेगळी आणि अर्थविचारही आधुनिक. या दोन्हींचा अभाव मुखर्जी यांच्यात ठसठशीतपणे होता. हाती अधिकार आल्या आल्या त्यांनी आपल्या पद्धतीने अर्थखाते हाताळण्यास सुरुवात केली. सिंग यांचा त्यांनी अधिक्षेप केला असे झाले नाही. परंतु तरीही धोरणे मात्र ते स्वतंत्रपणेच राबवत गेले. व्होडाफोन कंपनीवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारण्याचा निर्णय अर्थमंत्री मुखर्जी यांचाच. सभ्य आणि भिडस्त स्वभावाच्या सिंग यांची या काळात चांगलीच कोंडी होत गेली. चिदम्बरम आणि सिंग हे दोघेही एकमताचे; पण मुखर्जी यांची चूल वेगळी, असा हा प्रकार होता.

त्यांच्या काळात अर्थव्यवस्था कुरकुरू लागली आणि तिची गतीही चांगलीच मंदावली. त्यानंतर मनमोहन सिंग दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले आणि पाच वर्षांनी २०१४ सालच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांचा उदय झाला. त्यांनी मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेवर आपल्या धोरणशून्यतेने आघात केला आणि चांगली बहरू लागलेली अर्थव्यवस्था कशी आचके देऊ लागली, याचे अत्यंत रोचक, अभ्यासपूर्ण आणि साद्यंत विवेचन म्हणजे पूजा मेहरा यांचे ‘द लॉस्ट डीकेड २००८ – १८ : हाऊ इंडियाज् ग्रोथ स्टोरी डिव्हॉल्व्ह्ड इन टू ग्रोथ विदाऊट अ स्टोरी’ हे पुस्तक! पूजा अर्थशास्त्राचे शास्त्रशुद्ध शिक्षण घेतलेल्या आहेत आणि पेशाने पत्रकार आहेत. अनेक राष्ट्रीय दैनिकांत तसेच अर्थविषयक नियतकालिकांत विविध पदांवर काम करण्याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. पत्रकारितेचा अनुभव असेल तर फाफटपसारा न लावता, प्राध्यापकी जडजंबाळता टाळून नेमकेपणाने आणि सुलभतेने आपले मुद्दे मांडण्याची आपोआप सवय लागते. त्यामुळे अर्थकारण आदी अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर अन्य अभ्यासकांपेक्षा पत्रकारांचे लेखन लोकप्रिय ठरते आणि ते सहजपणे सर्वदूर पोहोचते.

पूजा मेहरा यांचे हे पुस्तक निश्चितपणे असे आहे. अर्थकारणाचा अभ्यास आणि त्यास बातमीदारी वृत्तीची जोड हे अत्यंत आकर्षक समीकरण आहे. त्याचा ठायीठायी प्रत्यय हे पुस्तक वाचताना येतो. मुखर्जी यांची कार्यपद्धती, एका बडय़ा उद्योगसमूहाशी असलेली त्यांची जवळीक, त्यामुळे मंत्रिमंडळासमोर मध्येच काही विषय कोणाच्याही माहितीशिवाय आपोआप येणे वगैरे तपशील देत देत हे पुस्तक अर्थव्यवस्थेचे सुकाणू सिंग यांच्या हातून कसकसे निसटत गेले, हे सहज दाखवत जाते. सिंग असाहाय्य. पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांना नक्की काय हवे आहे, या प्रश्नाच्या उत्तरात सगळे मंत्रिमंडळच चाचपडत असताना त्याचा फायदा धूर्त मुखर्जी यांनी कसा करून घेतला, ते निश्चितच समजून घेण्यासारखे आहे. सिंग यांची शांतता एकदाच काय ती भंगली. सुब्बाराव यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर करण्याचा निर्णय होऊनही मुखर्जी त्यांना तसे सांगणे टाळत होते. अर्थमंत्रालयात आपण हस्तक्षेप करणे योग्य नाही, या रास्त भूमिकेतून सिंग स्वत: निर्णय जाहीर करणे लांबवत होते. पण प्रकरण हाताबाहेर जात आहे हे दिसल्यावर मात्र त्यांनी स्वत:च्या अखत्यारीत सुब्बाराव यांच्या नियुक्तीचा आदेश काढला. पुढे २-जी प्रकरण आणि माजी महालेखापाल विनोद राय यांच्या अत्यंत बेजबाबदार वर्तनामुळे सिंग सरकार अधिकाधिक संकटात येत गेले. अण्णा हजारेंचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन आणि जागतिक खनिज तेल संकट यांचा योग जुळून आला. त्या काळात चिदम्बरम यांच्याकडे अर्थखात्याची धुरा होती. त्यांनी आणि सिंग यांनी अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. ते अयशस्वी ठरले. त्या अपयशाचे यथार्थ चित्रण या पुस्तकात आहे.

याची परिणती सिंग यांचा पराभव आणि नरेंद्र मोदी यांच्या उदयात झाली. त्यानंतरचा पुस्तकातील सर्वच तपशील अत्यंत वाचनीय आणि संदर्भमूल्य असलेला. पंतप्रधानपदी निवड झाल्या झाल्या मोदी यांनी विविध नोकरदारांच्या, अर्थतज्ज्ञांच्या बैठकांचा सपाटा लावला. त्यात अगदी यशवंत सिन्हा यांनासुद्धा निमंत्रण होते. प्रत्येकास एक आदेश. आपल्या सूचना लेखी आणा. मोदी यांच्या झपाटय़ाने सगळेच भारावलेले. त्यामुळे प्रत्येकाने अभ्यास करकरून अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणांसाठी विविध प्रस्ताव सादर केले.

पण सरकार चालवताना यातील एकालाही मोदी यांनी हात लावला नाही. त्या काळात मोदी यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी नोकरशहांत अहमहमिका सुरू होती. हा वर्ग मोठा चतुर असतो. आपल्या राज्यकर्त्यांस काय आवडते, हे त्यांना चटकन कळते. मोदी यांचे चटपटीत घोषणा, चटकदार नावे यांचे प्रेम या नोकरशहांनी लगेच ताडले. आणि मग ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ वगैरे योजनांचा पाऊसच त्यांच्या बैठकांत पडू लागला. चतुर नोकरशहांनी यात अनेकदा जुन्याच योजनांचे नामकरण करून मोदी यांच्यासमोर ते नव्याने सादर केले.

मोदी यांना अभ्यासाचे वावडे आहे. तपशिलात जाण्यात त्यांना रस नसतो. ते उत्तम श्रोते आहेत; पण त्या ऐकण्याचा प्रत्यक्षात काहीही कसा उपयोग नाही, याचे वस्तुनिष्ठ चित्रण या पुस्तकात आढळते. ‘योजना आयोग’ नको; पण त्या बदल्यात नक्की काय आणि कसे हवे, या शोधाची कहाणी त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकणारी आहे. योजना आयोगास घटनात्मक मान्यता होती. तशी काही न घेता ‘निती आयोग’ स्थापन केला गेला. अरविंद पनगढिया यांची नेमणूक झाली. पण त्यांना कित्येक महिने काहीही कामच नाही, अशी परिस्थिती होती. आताही निती आयोग काही मूलभूत काम करण्याऐवजी सरकारची जनसंपर्क यंत्रणा म्हणूनच काम करतो. हे असे का झाले, त्याचे सविस्तर आणि रसाळ वर्णन पुस्तकात आढळते. ते अत्यंत वाचनीय. पंतप्रधानपदी स्थिरावल्यानंतर मोदी यांनी वरिष्ठ नोकरशहांहाती भाजपचा जाहीरनामाच ठेवला. हे असे कधी झाले नव्हते, त्यामुळे अधिकारी कसे गोंधळून गेले तो तपशीलही या सरकारची कार्यपद्धती समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा. सरकारच्या अर्थविचारांत गांभीर्य लागते. पण मोदी आल्यापासून अर्थक्रांतीसारख्या विविध भुरटय़ा कल्पनाही नोकरशहांसमोर कशा सादर केल्या गेल्या, हेदेखील यातून कळते. याचा कळसाध्याय अर्थातच ८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी जाहीर झालेले निश्चलनीकरण. इतकी हास्यास्पद कृती नक्की कशी घडली, हे मुळातूनच वाचायला हवे.

अरविंद वीरमणी, अरविंद मायाराम, विजय केळकर, चिदम्बरम, रघुराम राजन, अन्य अनेक वरिष्ठ अधिकारी अशा अनेकांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती लेखिकेने वेळोवेळी घेतल्या आहेत. पुस्तकात त्यातील तपशील ठिकठिकाणी उद्धृत केला आहे. ताज्या वर्तमानाचा इतिहास समजून घेण्यास त्याचा निश्चितच उपयोग होतो.

विद्वान आणि विद्वत्ता यांचे वावडे असले, की सरकार भरकटते. त्यामुळे अर्थव्यवस्था किती घसरली, याचे पुस्तकातील वर्णन पुन:प्रत्ययाचा ‘आनंद’ (?) देणारे असले तरी ते सारे एकंदरच काळजी वाढवणारे आहे. आणि तरीही काही अर्धवटराव किंवा वैचारिक गुलाम गेल्या चार वर्षांतील अर्थगोंधळास ‘मोदीनॉमिक्स’ वगैरे म्हणून मुलामा देण्याचा प्रयत्न करतात, ते पाहून हतबुद्ध होण्याखेरीज पर्याय राहत नाही. का, ते समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक योग्य मार्गदर्शक ठरेल.

‘द लॉस्ट डीकेड २००८-१८: हाऊ इंडियाज् ग्रोथ स्टोरी डिव्हॉल्व्ह्ड इन टू ग्रोथ विदाऊट अ स्टोरी’

लेखिका : पूजा मेहरा

प्रकाशक : पेंग्विन रॅण्डम हाऊस

पृष्ठे: ३४०, किंमत : ५९९ रुपये

girish.kuber@expressindia.com

@girishkuber

First Published on May 11, 2019 3:59 am

Web Title: the lost decade how indias growth story devolved into growth without a story