सचिन रोहेकर sachin.rohekar@expressindia.com
शासनसंस्था आणि बाजारपेठ यांनी ‘लोकसमाजा’च्या केलेल्या कुचंबणेमुळे भांडवलशाहीसमोर उभे ठाकलेल्या आव्हानाची चर्चा करणाऱ्या ताज्या पुस्तकाविषयी..
‘तारुण्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात व्यतीत केलेले खऱ्या अर्थाने समर्पित हिंदुत्ववादी नेते सामान्यत: वैयक्तिकरीत्या साधी राहणी असणारे असतात. ते भ्रष्टाचार नापसंत करतात आणि आपल्या कार्याशी प्राणपणाने इमान राखून असतात. ज्यामुळे त्यांची कार्यपद्धती त्यांना निर्दयी बनविते. आज तेच राज्यकर्ते आहेत.. आणि ते त्यांच्या कालखंडाचा आपल्या अनुयायांसह भारताच्या सर्व उदात्त संस्थांमध्ये घुसखोरी करण्यासाठी प्रभावी वापर करीत आहेत. उदारमतवादी, सहिष्णु आणि नवप्रवर्तनशील भारतासाठी ही मंडळी गंभीर धोकाच..’
अत्यंत काळजीपूर्वक शब्दांची निवड तरी अचूक संकेत देणारे वर्णन. संकेत नेमका कशाचा, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही; इतका सुस्पष्ट. कोणा समाजवेत्त्याचे नव्हेत, तर एका स्पष्टवक्त्या अर्थतज्ज्ञाने केलेले हे वर्णन आहे. कितीही वस्तुनिष्ठ आणि राजकीयदृष्टय़ा निष्पक्ष राहण्याचा प्रयत्न केला; तरी इतिहासाच्या अशा एका वळणावर आपण आहोत, की ही निष्पक्षता शक्यच नाही. अशी तटस्थता बाळगण्याइतकी मुभा आणि सवड आज कोणाही जाणत्या माणसाकडे असूच शकत नाही. म्हणूनच ते म्हणतात :‘आज आपले नेते एका अशा दिशेने आपल्याला लोटत चालले आहेत, ज्याबद्दल कधी नव्हे इतकी चिंता वाटू लागली आहे.’
अवघड प्रश्न उपस्थित करणे ही रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांची ख्याती आहे. याची प्रचीती त्यांनी त्यांच्या आधीच्या लिखाणातून जगाला दिली आहे. वर्तमान घटना-घडामोडींचे निरीक्षण व नाडी ओळखून पुढे काय वाढून ठेवले आहे, याच्या अचूक पूर्वसंकेतांचा प्रत्यय त्यांनी त्यांच्या (२०१० साली प्रसिद्ध झालेल्या) ‘फॉल्ट लाइन्स’मधून पुरेपूर दिला होता. २००८ सालच्या वित्तीय अरिष्टाने जगाला कवेत घेतले त्या वेळी आलेले त्यांचे हे पुस्तक. अशाच काही दोषरेखा त्यांनी त्यांच्या नव्या- ‘द थर्ड पिलर : हाऊ मार्केट्स अ‍ॅण्ड द स्टेट लीव्ह द कम्युनिटी बीहाइंड’ या पुस्तकातून रेखाटल्या आहेत. मोदी सरकारने २०१६ सालात गव्हर्नर म्हणून त्यांच्या कार्यकाळाला मुदतवाढ नाकारली. त्यानंतरची तीन वर्षे ते अधेमधे पत्रकारांना दिलेल्या एखाद्दुसऱ्या मुलाखतींव्यतिरिक्त सार्वजनिकरीत्या भाष्य, व्याख्याने यांपासून आश्चर्यकारकरीत्या दूर होते. या त्यांच्या पराङ्मुखतेचे उत्तर या ४३४ पानी विचार-गुंफणातून आपल्याला मिळते.
बाजारपेठ, सरकार (शासनव्यवस्था) आणि समाज हे वर्तमान भांडवलशाही व्यवस्थेचे तीन प्रमुख स्तंभ आहेत. यातील तिसरा आणि सर्वाधिक दुर्लक्षित स्तंभ- म्हणजे समाज- हा राजन यांच्या या पुस्तकाचा मध्यवर्ती चर्चाविषय आहे. कमी-जास्त प्रमाणात सारख्याच परिस्थितीत वाढत आलेला जनसमूह अशा अर्थाने त्यांनी ‘समाज’ (कम्युनिटी) हा शब्द वापरला आहे. कुटुंब, शेजारीपाजारी, गाव, पंचायत असे माणसाने आपल्या सुख-दु:खाच्या प्रसंगी साथसंगतीसाठी मिळविलेले सुरक्षाकवच असा त्यामागचा अर्थ त्यांना अभिप्रेत आहे. त्यामुळे जमात, जात पंचायत, भावकी, पंथ, विशिष्ट वस्ती-परिसराने परस्परांशी जोडला गेलेला लोकसमूह (जसे ल्युटेन्स दिल्लीवासी, मुंबईतील विलासवस्तू पेडर रोड अथवा बेहरामपाडा झोपडपट्टीवासी) एक ‘समाज’ गणला जाईल. अगदी मार्क्‍सवादी परिभाषेतील ‘वर्ग’ या अर्थानेही त्याकडे पाहता येऊ शकेल. इतके अनेक, पण खूप सैलसर असे त्या शब्दाला फुटणारे फाटे जरूर आहेत. परंतु असो; त्या वादात न जाता, राजन यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांकडे वळू या.
‘शासन’ आणि ‘बाजार’ या व्यवस्थांकडून ‘समाज’ या तिसऱ्या स्तंभाची कुचंबणा होत आली आहे आणि परिणामी भांडवलशाही व्यवस्थेच्या अस्तित्वापुढेच आव्हान उभे केले गेले आहे. हे आव्हान म्हणजे जगभरात डोके वर काढत असलेला भडक, किंबहुना उग्र राष्ट्रवादाचा अनुनय. ‘ब्रेग्झिट’ असो, ट्रम्प यांचे ‘अमेरिका फर्स्ट’, क्षि यांचे ‘मेड इन चायना २०२५’ असो; सबंध युरोप, अमेरिका, चीनला घेरणाऱ्या या व्याधीची बिंबे भारतातील ताज्या निवडणूक प्रचारातूनही दिसली. भारतात तर त्याला देशांतर्गत अल्पसंख्याकांविरोधात द्वेषाची धर्माधिष्ठित किनारही आहे.
शासनसंस्था आणि बाजारपेठ प्रणालीच्या समृद्धतेसाठी त्यांमधील राहून गेलेल्या उणिवा भरून काढण्याचे काम हे लोकसमाजाने केले आहे. अगदी आधुनिक बँकिंग व्यवस्था आणि विनिमय प्रणाली, सामाजिक विमा अथवा बेरोजगार भत्ता, पेन्शनसारखे सुरक्षा उपाय आदींचे पर्याय सर्वप्रथम समाजाने दिले आणि मग ते औपचारिक स्वरूपात स्वीकारले गेले. तथापि शासनसंस्था आणि बाजारपेठेने समाजाला यथोचित परतफेड करण्याऐवजी त्या संस्थाच अधिकाधिक ताकदीच्या बनत गेल्या. या बिघडलेल्या संतुलनाने समाजस्वास्थ्य तर बिघडवलेच, परंतु लोकशाही प्रणालीलाही आज धोका निर्माण केलेला आहे. राजन यांनी सांगितलेला हा मथितार्थ आणि त्या पुष्टय़र्थ दिलेली उदाहरणे ही विकसित पाश्चिमात्य राष्ट्रांतील आहेत. पुस्तकात भारतातील परिस्थितीला वाहिलेली पाने तुलनेने कमी असली, तरी ती पुरता वेध घेणारी आहेत.
भारतात शासनसंस्था, बाजारपेठ आणि समाज या तीन स्तंभांतील असंतुलन अधिक विदारक आहे. नव्वदीतील उदारीकरणाच्या सुरुवातीपर्यंत येथील बाजारपेठेला चेहराच नव्हता, असे ते म्हणतात. शासनसंस्था ही हितसंबंधी उद्योगघराण्यांची तळी उचलून धरणारी होती. लालफीतशाही आणि लाचखोर बाबूंचा पाशही तिला होता. परिणामी आपली लोकशाही प्रणालीही गोंधळलेली होती. अशा स्थितीत १९७५ सालचा आणीबाणीचा दणका अपरिहार्य होता. आणीबाणीनंतर १९७७ च्या निवडणुकांत इंदिरा गांधी यांचा पाडाव करून आलेले बिगरकाँग्रेसी सरकार आणि पुन्हा १९८० सालापासून पुढे इंदिरा-काँग्रेस पर्व ही अडखळत का होईना, खऱ्या अर्थाने लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेची सुरुवात होती, असे राजन म्हणतात. तोवर राजकीय पटल हे कोणतीही चढाओढ नसलेले, निरस असे होते. पुढे नव्या प्रादेशिक पक्षांचा उदय, विशेषत: खालच्या जातींतील समाजात जागविल्या गेलेल्या राजकीय आकांक्षांना वाव देणाऱ्या पक्षांचे आखाडय़ात उतरणे हे बहुपाखी लोकशाहीचे आणि तिच्या विकेंद्रीकरणाचे सुचिन्ह ठरले. कारण त्यातून या दुर्लक्षित राहिलेल्या समाजघटकांच्या शिक्षण व आरोग्यनिगेसारख्या मूलभूत समस्यांच्या निवारणार्थ योजनांकडे शासनसंस्थेचे लक्ष गेले. पुढे पंचायती राज आले आणि त्रिस्तरीय शासनव्यवस्थेने आकार घेऊन ‘समाज’ या स्तंभाला आणखीच बळकटी दिली. ‘संपूर्ण जगाने हे सुस्पष्टपणे ऐकावे आणि जाणून घ्यावे : महाकाय भारत आता जागा झाला आहे!’ असे म्हणत डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मांडलेला १९९१ सालच्या अर्थसंकल्पाने एका मन्वंतराची सुरुवात केली. राजन यांच्या मते, ‘लायसन्स परमिट राज’ला मोडीत काढणारा अर्थसंकल्प मांडून डॉ. सिंग यांनी केलेला तो खऱ्या अर्थाने भारताच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा उद्घोष होता. चीनपेक्षा तपभर उशिराने, परंतु मोठय़ा तडफेने सुरू झालेली ही खुलेकरणाची प्रक्रिया दूरगामी बदलाची नांदी ठरली.
अर्थात, या प्रक्रियेचे काही जाच जनतेलाही सोसावे लागले. परंतु शासनसंस्थेने/ प्रशासनाने हातचे काही न गमावता कारभार पूर्ववत कायम राखला. प्रशासनात अपेक्षित सुधारणांविना आर्थिक सुधारणापथ अपुरा आणि विसंगत ठरला. नोकरशाहीचे पाश उसवण्याचे, सैलावण्याचे प्रयत्न न झाल्याने, भ्रष्टाचार (कोळसा आणि २-जी घोटाळा), दफ्तरदिरंगाई, भूसंपादन होऊ न शकल्याने प्रकल्पखोळंबा, परतफेडीविना तुंबत गेलेली बँकांची कर्जे अशा अनारोग्याचा वेढा पडत गेला. भारतात आणि चीनमधील आर्थिक सुधारणांच्या फलितात प्रचंड मोठी तफावत राहण्याचे हेच मुख्य कारण असल्याचेही राजन सांगतात. याचाच एक दुष्परिणाम म्हणजे देशात बऱ्यापैकी फळले-फुललेल्या खासगी क्षेत्राची (अर्थात ‘बाजार’ हा स्तंभ) मदार शेवटी सरकारवरच राहिली. आश्रिताप्रमाणे खासगी क्षेत्र आणि बडय़ा उद्योजकांनी सरकारच्या भल्याबुऱ्या धोरणांची री ओढण्यात आणि त्याची स्तुतिसुमने गाण्यातच कायम धन्यता मानली. अमेरिका वा अन्य विकसित राष्ट्रांत खासगी उद्योग आणि सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये हितसंबंध (क्रोनी) असले, तरी उद्योजक धोरणांवर खुलेपणाने टीकाटिप्पणी करतात.
काळानुरूप बदलत्या जनतेच्या आशा-आकांक्षांच्या पूर्ततेकडे आणि एकंदर सामाजिक न्यायाच्या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्याची राजकीय किंमतही सत्ताधाऱ्यांना मोजावी लागली. उदारवादी धोरणांच्या परिणामी शेतीपासून विस्थापित झालेला तरुणांचा मोठा वर्ग स्थलांतरित म्हणून शहरांकडे लोटला. शहरी जीवनाची चमक आणि संस्कृती त्यांना धक्का देणारी होती, त्यांना परके असल्याची जाणीव करून देणारी होती. त्यामुळे त्यांचे तुटलेपण दूर करीत त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात सामावून घेण्याचा आव आणणाऱ्या उजव्या शक्तींच्या बनावटी राष्ट्रवादाचे ही मंडळी सहज सावज बनली, असे राजन यांचे निरीक्षण आहे.
चीन आणि भारताची तुलना करताना राजन यांनी चीनमधील बीजिंगस्थित मुख्यत: विदेशी पर्यटकांमध्ये लोकप्रिय क्षाय वू शुइ मार्केटचा उल्लेख केला आहे. जगभरच्या सर्व उंची आणि भारी चीजवस्तू आणि नाममुद्रांची (ब्रँड्स)- खरे तर त्यांची केवळ नक्कल केलेल्या बनावटी मालाची ही संपूर्ण बहरात असलेली खुली बाजारपेठ होती. स्थानिक प्रशासनाने एक दिवस अचानक ती नेस्तनाबूत केली. पुढे एका खासगी उद्योजकाला त्याच ठिकाणी नवीन, नीटनेटकी बंदिस्त रचना असलेली बाजारपेठ उभी करून ती चालवण्याचे हक्क प्रदान करण्यात आले. अल्पावधीत नवीन बाजारपेठ उभी राहिली. पूर्वीपेक्षा व्यापाराला कमी जागा, परंतु अधिक भाडे चुकवून दुकानदारांनी गाळेही घेतले. परंतु काव्यात्म न्यायच म्हणा की, नव्या बाजारपेठेने तेच नामाभिधान स्वीकारले आणि त्यातील बहुतांश गाळ्यांमध्ये जुनाच बनावटी मालाचा धंदा नव्या थाटात जोमाने सुरू झाला! आपल्याकडे वस्तू व सेवा कर येवो अथवा अन्य कोणत्याही नियमनाचा अडसर; चीनच्या क्षाय वू शुइ मार्केटच्या धर्तीवर थाटलेल्या उल्हासनगर बाजारपेठेला काहीही फरक पडत नसल्याचे आपण अनुभवत आहोत.
अर्धेमुर्धे, तेही अडखळत करीत राहणे ही जणू भारतीय प्रवृत्ती बनली आहे. उल्हासनगर हेच आपले प्राक्तन, तीच आपली लायकी आहे. शुद्ध ते नाकारून, भेसळीचा मोहच इतका भारी आणि सवयीचा झाला आहे, की अस्सल काय याचाच आपल्याला विसर पडला आहे. आपलेच नाही, तर सबंध जगात सध्या हेच सुरू आहे. साऱ्या जगावर उल्हासनगरीची मोहिनी आहे. त्यामुळेच राजन म्हणतात त्याप्रमाणे- ‘एक चुकीची निवड ही मानवी प्रगतीला खीळ घालू शकेल अशा इतिहासाच्या एका गंभीर वळणावर आपण आहोत.’ शासक आणि सत्ताधारी हे विक्षिप्त, खूनशी, आंधळ्या भक्तीला खतपाणी घालणारे, संवेदनाहीन आणि वंश, वर्ण, धर्माधारित राष्ट्रवादाचा पुकारा करणारे बनले असताना, समाजापुढे निवडीचा योग्य तो पर्याय कोणता हे वेगळे सांगायला नको. तरी बेगडी राष्ट्रवादाचा कैफ इतका की, ऐतिहासिक घोडचुका होतात. कालच्या निवडणुकांचा निकाल याचे उदाहरण आहे. एकूणच समाजरूपी तिसऱ्या स्तंभाची उत्तरोत्तर वाताहतीकडे वाटचाल सुरूच आहे.
‘द थर्ड पिलर : हाऊ मार्केट्स अ‍ॅण्ड द स्टेट लीव्ह द कम्युनिटी बीहाइंड’
लेखक : रघुराम राजन
प्रकाशक : हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया
पृष्ठे: ४३४, किंमत : ७९९ रुपये
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on May 25, 2019 4:42 am
