सुहास सरदेशमुख, लोकसत्ता औरंगाबाद : करोनाकाळात अनेक उद्योगांचे चाक थांबले. त्यामुळे कर्जाचे ओझे वाढत गेले. या काळात लघू व मध्यम उद्योगांना मदत म्हणून तीन लाख कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली. पहिल्या टाळेबंदीमध्ये भीतीपोटी आणि अनिश्चिततेमुळे अनेकांनी कर्ज घेण्याकडे काणाडोळा केला. मार्चअखेरीपर्यंत बँकांनी मंजूर केलेले कर्ज आणि प्रत्यक्ष वितरण ६४ टक्के एवढेच आहे. राज्यातील चार लाख ६४ हजार ६८७ लघू व मध्यम उद्योगांना २३,२८३ कोटी रुपये कर्ज मंजूर झाले, पण प्रत्यक्षात दोन लाख ८९ हजार ७५० लघू उद्योगांना १७०५२ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाल्याची आकडेवारी राज्यस्तरील बँकर्स समितीच्या अहवालात देण्यात आली आहे. राज्यात मुंबई, मुंबई उपनगरे, नागपूर आणि पुणे या जिल्ह्य़ांत सर्वाधिक कर्ज वितरण झाले तर मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्य़ातील केवळ एक हजार ९८ कोटी रुपये कर्ज वितरण झाले. करोनाकाळात नव्याने कर्ज घेणाऱ्यांचे प्रमाण हळूहळू वाढत गेले असले तरी मंजूर कर्जापेक्षा वितरणाचे प्रमाण तसे कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. बाजारपेठेतील मरगळ लक्षात घेता कर्ज मंजूर असले तरी ते उचलण्यास शंभरातील ३६ जणांनी नकार दिल्याचेच आकडेवारी सांगत आहे. लघू आणि मध्यम उद्योग नोटाबंदीनंतर अडचणीत येऊ लागले होते. राज्यातील वीज दर अन्य राज्यांपेक्षा अधिक असल्यानेही अडचणीत भर पडत गेली. करोनापूर्व काळात मंदीचे सावट निर्माण झाले होते. दैनंदिन रोजगारी कर्मचारी काढून टाकण्यात आले होते. त्यात पुन्हा करोना आला आणि सारे अर्थचक्रच थांबले. अनेक उद्योजकांना कर्ज हप्ते फेडणेही शक्य होणार नाही, असे दिसू लागल्यानंतर केंद्र सरकारने मदतीचे पॅकेज द्यावे अशी मागणी होत होती. रोखीने मदत करण्याचीही मागणी होती. मात्र, केंद्र सरकारने कर्जरूपी मदत करण्यासाठी आपत्कालीन तीन लाख कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्यातून राज्यात मंजूर करण्यात आलेले सर्वाधिक कर्ज मुंबई शहरात असून ते ३३७९ कोटी एवढे असून मुंबई उपनगरात १५ हजार ४८२ लघू उद्योगांना तीन हजार १७५ कोटी रुपये कर्ज वितरण करण्यात आले. कर्ज रकमेपेक्षा लाभधारक खातेदारांची संख्या अधिक असावी असे अपेक्षित होते. राज्यात पुणे जिल्ह्य़ात सर्वाधिक म्हणजे ४० हजार १५७ खातेदारांना दोन हजार ७४६ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले. छोटय़ा शहरातील कर्जाचे आकडे कमी असून मराठवाडय़ात सर्वात कमी कर्ज वितरण हिंगोली जिल्ह्य़ात केवळ १६ कोटी रुपये असून औरंगाबाद जिल्ह्य़ात सर्वाधिक ५५९ कोटी ६६ लाख रुपयांचे उद्योगांना कर्ज वितरण करण्यात आले. * स्टॅड अप इंडियामध्ये नोंदण्यात आलेल्या १३६८ लाभधारकांना ९६ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. * या कर्ज हप्त्यातून काही नवे उद्योग उभे राहिले त्यात बहुतांश उद्योग खाद्यपदार्थाशी निगडित होते. पहिल्या लाटेतील रुतलेले चाक दुसऱ्या लाटेत मात्र फारसे अडकले नाही. पण येत्या वर्षांत दुकाने खुली राहिली, करोनाची तिसरी लाट आली नाही तर कर्ज परतावा होईल. अन्यथा पुढील वर्षांत अनुत्पादक कर्जाची स्थिती वाढती राहील असे सांगण्यात येत आहे.
