केळकर समितीने राज्य सरकारकडे सादर केलेला अहवाल लागू झाला असता तर, त्यातील सूत्रानुसार मराठवाडय़ाला सव्वा लाख कोटी रुपयांचा निधी मिळू शकला असता. दुष्काळ, शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्या आणि विभागीय असमतोल दूर करण्यासाठी विकासाचे सूत्र असणारा हा अहवाल लागू करा असे, मराठवाडय़ातील नेतृत्वाने म्हटले नाही अशी खंत डॉ. अभय बंग यांनी व्यक्त केली. नरेंद्र चपळगावकर लिखित ‘अनंत भालेराव : काळ आणि कर्तृत्व’ या पुस्तक प्रकाशनाच्या निमित्ताने ते औरंगाबाद येथे बोलत होते. सततचा दुष्काळ, आत्महत्या आणि विभागीय असमतोल यावर नेमलेल्या केळकर समितीने खरे तर मराठवाडय़ाच्या विकासाचे सूत्र दिले होते. १३ वर्षांपूर्वी हा अहवाल दिला होता. तेव्हा अहवाल स्वीकारला गेला असता आणि त्या सूत्रांनुसार अर्थसंकल्पातील नियोजित अर्थसंकल्पातून सव्वादोन लाख कोटी रुपये मराठवाडय़ाला मिळू शकले असते. या अहवालात सत्तेचे विकेंद्रीकरण होईल, असेही सुचविले होते. जी वैधानिक विकास महामंडळे आता कमजोर आहेत, त्यांना अधिक सशक्त करण्याची शिफारस त्यात होती. एका अर्थाने उपराज्य होईल, एवढी सत्ता त्यात देण्यात आली होती. उपराज्य हा शब्द त्या अहवालात योजला नव्हता, पण जर अहवाल लागू झाला असता तर मराठवाडय़ाला ती सत्ता अनुभवता आली असती. पण त्यात ‘बॅकलॉग’ नाही असे म्हणत त्यावर काहीएक कार्यवाही केली गेली नाही. हा अहवाल मराठवाडय़ासाठी अधिक चांगला आहे, अशी मागणीही येथील नेतृत्वाने केली नाही, असे डॉ. बंग यांनी आवर्जून लक्षात आणून दिले. ‘कोलॅप्स’ नावाचे इंग्रजी पुस्तक मराठवाडय़ात सोप्या भाषेत अनुवादित करून वाचायला द्यायला हवे, असे वाटते. कारण या पुस्तकात नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या उपलब्धतेचा वापर सीमा ओलांडून होतो, तेव्हा ती सभ्यता संपते अशी मांडणी केली आहे. मराठवाडय़ाची स्थिती तशी तर होत नाही ना, याचे मराठवाडा उदाहरण तर ठरत नाही ना, याचा विचार होऊ शकतो. या अनुषंगाने मराठवाडय़ाला या मार्गाने पुढे जायचे असेल, तर पुढचे अनंत भालेराव निर्माण व्हायला हवेत. तशा प्रेरणा आणि नवे नायक निर्माण होवोत, अशी अपेक्षा डॉ. बंग यांनी व्यक्त केली. व्यासपीठावर डॉ. सविता पानट, श्यामराव देशपांडे, नीमा कुळकर्णी, नंदिनी चपळगावकर यांची उपस्थिती होती.
