‘मृत खात्यातील ठेवी पीक विम्यासाठी वापराव्यात’ शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे की नाही, ही सरकारची धोरणात्मक बाब असल्याचे सांगत यावर अधिक भाष्य करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नकार दिला. मात्र, कृषिकर्जाच्या रकान्यात बँकांनी कोल्ड स्टोरेज, ट्रॅक्टर, मस्त्य व्यवसाय, कुक्कुटपालन आदी संलग्न सेवाही कोंबल्याने अल्पभूधारक व गरीब शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणे अवघड होऊन बसले आहे. उद्दिष्टपूर्तीसाठी कृषिकर्जाच्या खात्यात कृषी संलग्न उपक्रमाचे कर्ज नोंदविणे ही पळवाट बनते आहे, असे मत नोंदवत बँकांच्या मृत खात्यांमध्ये असणाऱ्या हजारो कोटींच्या ठेवी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे वळविण्यापेक्षा त्या रकमेतून दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचा पीक विमा भरता येऊ शकेल, अशी सूचना असणारा अतंरिम आदेश न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. के. एल. वडाणे यांच्या खंडपीठाने दिला. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना विविध प्रकारे मदत व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका राष्ट्रवादीचे माजी आमदार शंकरअण्णा धोंडगे यांनी दाखल केली होती. त्यात बँकिंग एज्युकेशन ट्रेनिंग अकादमीच्या वतीने देवीदास तुळजापूरकर यांनी नंतर सहभाग घेतला. मराठवाडय़ात दुष्काळानंतर निर्माण झालेला पीक कर्जाच्या अनुषंगाने न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे काही धोरणात्मक विरोधाभास न्यायालयाने नेमकेपणाने या अंतरिम आदेशात नोंदविले आहे. कर्जमाफीवर भाष्य न करता २००८ मध्ये करण्यात आलेल्या माफीचा अधिक लाभ मराठवाडा विभागाऐवजी पश्चिम महाराष्ट्रातच अधिक झाला, असे दिसून येते. ती रक्कम २५८४. ८६ कोटी एवढी होती. तर दुष्काळग्रस्त भागाला केवळ ८०८ कोटी रुपये मिळाले. मराठवाडय़ासाठी ही रक्कम केवळ ७५१ कोटी रुपये होती. मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांची क्षमता देखील तुलनेने कमीच असल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येत असल्याचे नोंदवत न्यायालयाने कर्जमाफीबाबत ‘नो कमेंट’ असे मत नोंदविले. कृषिकर्ज देताना शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्थांना ५ कोटी रुपये देण्यापर्यंत तरतूदही आहे. तसेच अन्नप्रक्रिया उद्योगाचे कर्जही कृषी श्रेणीत असल्याचे दर्शवत त्यासाठी १०० कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज दिले गेले आहे. वास्तविक १ ते २ हेक्टर शेती असणाऱ्या छोटय़ा व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याची प्रक्रिया अशा मोठय़ा कर्जामुळे अडचणीची ठरत असल्याचे मत नोंदवत या अनुषंगाने म्हणणे सादर करण्यासाठी केंद्र सरकारला नोटीसही बजावली आहे. २६ बँकांच्या अनुत्पादक कर्जाची मार्च २०१६ ची माहिती नोंदवत शेतकऱ्यांना दिले जाणारे कर्ज आणि वाढत जाणारा एनपीए याचा साकल्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.शेतक ऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक कर्जाच्या समस्येबाबत करण्यात आलेला युक्तिवाद नमूद करून न्यायालयाने औरंगाबाद येथे एकाच दिवशी खरेदी केलेल्या मर्सिडीज बेंझ या आलिशान गाडय़ांना ६५ कोटी रुपयांवर दिलेला ७ टक्के व्याजदर आणि याच जिल्ह्य़ात बंजारा जमातीतील एक महिलेला ट्रॅक्टरसाठी दिलेल्या व्याजदराची तुलनाही नोंदविली आहे. बंजारा महिलेने ५ लाख ७५ हजार रुपये कर्ज घेतले होते. ७ वर्षांत तिने ते १५.९ टक्के व्याजदराने परत केले. मर्सिडीज बेंझ घेणाऱ्यांची काही कर्जे बुडीत झाली. काहींनी ती कार दुसऱ्यांदा किंवा तिसऱ्यांदा विकली. हा विरोधाभास नोंदवत छोटय़ा आणि अल्प भूधारकांना कर्ज देण्याची गरज असल्याचे नमूद केले आहे.
