सुहास सरदेशमुख आगामी जनगणना जातनिहाय व्हावी आणि त्यात इतर मागासवर्गीय स्वतंत्रपणे मांडून दाखविले जावेत, अशी मागणी जालना येथील मोर्चामध्ये करण्यात आली. तत्पूर्वी औरंगाबाद येथे ब्राह्मण संघटनांनीही पळी-ताम्हण वाजवून मोर्चा काढला. यापूर्वी मराठा संघटनांनी आरक्षणाची मागणी लावून धरण्यासाठी काढलेले ५८ मोर्चे आणि लढणारी जाणारी न्यायालयीन लढाई या सर्व घडामोडींचे केंद्र मराठवाडा असते. जात केंद्रस्थानी ठेवून केल्या जाणाऱ्या मागण्यांचे केंद्रबिंदू मराठवाडा असावे असे प्रयत्न सर्व स्तरांवर होत असल्याचे दिसून येत आहे. एका बाजूला आरक्षणाची लढाई न्यायालयात सुरू असताना त्याचे रूप रस्त्यावर दिसायला हवे आणि संख्या कळायला हव्यात, अशी रचना गेल्या पाच वर्षांपासून जोर पकडू लागल्या आहेत. नव्याने ‘ओबीसी’ हिताच्या बाजूची चळवळ उभी राहावी यासाठीही प्रयत्न सुरू झाले असून जालना येथील मेळाव्यास सर्वपक्षीय नेत्यांनी हजेरी लावली. जातनिहाय जनगणना करताना इतर मागास प्रवर्ग स्वतंत्रपणे नोंदला जावा अशी मागणी भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी केली होती. अशी प्रवर्गनिहाय संख्या राजकीय बळ दर्शविण्यास अधिक उपयोगी पडणारे होते. ज्या काळात गोपीनाथ मुंडे यांनी ही मागणी केली तेव्हा ते विरोधी पक्षात होते. ‘माधव’ (माळी, धनगर, वंजारी) हे सूत्र अधिक बळकट व्हावे यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. गेल्या काही दिवसांत मराठा समाजाचे मोर्चे मोठय़ा प्रमाणात निघाले. त्यामुळे बहुसंख्येने असणाऱ्या समाजाची राजकीय मते एका झेंडय़ाखाली आणणे सोयीचे होईल, असे चित्र निर्माण झाले. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून ओबीसी समाजही पुन्हा एकवटत असल्याचे दिसून येत आहे. सामाजिक वा जातीय गणितांचे सूत्र अधिक मजबूत केले तर राजकीय बांधणी अधिक सोयीस्कर होते हे गेल्या पाच वर्षांत दिसून आले आहे. मराठवाडय़ात धार्मिक आणि जातीय या दोन्ही स्तरांवरील मागण्यांच्या आंदोलनाला अधिक चांगला प्रतिसाद मिळतो असे दिसून येत असल्याने मराठवाडय़ातून सामाजिक न्यायाच्या मागण्यांचा जोर कायम असल्याचे दिसून येत आहे. ‘ओबीसी’ समाजाच्या मागण्यांमध्ये छगन भुजबळ आणि आता त्यात विजय वडेट्टीवार यांचे नाव आवर्जून घ्यावे लागत आहे. मंत्रिपदही समाजबांधणीपेक्षा दुय्यम असे वक्तव्य वडेट्टीवार आवर्जून करताना दिसतात. चंद्रशेखर बावनकुळे, खासदार डॉ. भागवत कराड यांच्यासह सर्वपक्षीय नेत्यांनी ओबीसी मोर्चामध्ये सहभाग नोंदविला. जातनिहाय जनगणनेत ओबीसीची नोंद स्वतंत्र करा, अशी मागणी नेत्यांनी केली. या मागणीचे समर्थन पंकजा मुंडे यांनीही केले आहे. औरंगाबाद येथे पत्रकारांशी बोलताना त्या म्हणाल्या, ‘‘दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांची ही मागणी आहे. जातनिहाय जनगणना झाली तरी संख्येचे चित्र स्पष्ट होईल. ही मागणी राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणून समाजमाध्यमांमध्ये केली, कारण या मोर्चास उपस्थित राहता आले नव्हते; पण ओबीसी समाजाची चळवळ म्हणून आम्ही काम करत आहोत. खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे यांनीही ही मागणी संसदेत केली होती.’’ मराठा आरक्षणाची याचिका सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी असताना इतर मागासवर्गीयांचे शक्तिप्रदर्शन महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे; पण पुन्हा एकदा जातनिहाय मागण्यांचे केंद्र मराठवाडा असल्याचे अधोरेखित होत आहे.
