मिरजेहून रेल्वेद्वारे लातूरला पाणीपुरवठा करण्यात येत असला, तरी पुढील दीड महिन्यात तो पुरेसा ठरणार नाही. त्यामुळे परतूर रेल्वे स्थानकाजवळील जलकुंभातून लातूरला रेल्वेने पाणी देण्याचा प्रस्ताव लवकरच प्रत्यक्षात येईल, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले. ‘लोकसत्ता’शी बोलताना लोणीकर म्हणाले की, निम्न दुधना प्रकल्पात घेण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनेतून परतूर शहर व ग्रामीण भागास पाणीपुरवठा केल्यावर सध्या दररोज ३० लाख लिटर पाणी शिल्लक राहते. नियोजन केल्यावर लातूरला परतूरहून सकाळी ३० लाख लिटर व रात्री ३० लाख लिटर याप्रमाणे पाणी रेल्वेद्वारे देता येईल. निम्न दुधना प्रकल्पात सध्या असलेला पाणीसाठा जालना आणि परभणी जिल्ह्य़ांतील पाणी योजनांसाठी दोन वर्षे पुरेसा ठरू शकेल. त्यामुळे परतूरहून लातूरला पाणी देण्याच्या प्रस्तावास कोणी विरोध करीत असेल, तर त्यास अर्थ नाही. मिरज-लातूरपेक्षा परतूर-लातूर रेल्वेचे अंतर कमी आहे. परतूरहून रेल्वेने पाणीपुरवठा सुरू झाला तरी मिरजचा पाणीपुरवठाही सुरूच राहणार आहे. शुक्रवारी दक्षिण मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची या संदर्भात नांदेड येथे बैठक झाली. विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्य सरकारकडे दाखल होणारा हा प्रस्ताव लवकरच मंजूर होईल. परतूर रेल्वेस्थानकापासून ७०० मीटर अंतरावर जलकुंभ असल्याने हा प्रस्ताव फारसा खर्चिक नाही, असे ते म्हणाले. जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक, जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता यांनी परतूर येथील जलशुद्धीकरण केंद्र, पाणीपुरवठा होणारा जलकुंभ व रेल्वे स्थानकास भेट देऊन पाहणी केली. दरम्यान, माकप जिल्हा शाखेतर्फे अण्णा सावंत व मधुकर मोकळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन निम्न दुधना प्रकल्पातील पाणी जालना व परभणी जिल्ह्य़ांसाठी राखून ठेवण्याची मागणी केली. या प्रकल्पातून स्थानिक जनतेच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याऐवजी मराठवाडय़ातील जिल्ह्य़ांत आपसात वाद लावणे चुकीचे आहे. मांजरा प्रकल्पातून साखर कारखान्यांना पाणी दिले जात होते, तेव्हाच नियोजन केले असते तर लातूर, उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्य़ांतील पाणीटंचाई आताएवढी बिकट झाली नसती. कृष्णा खोऱ्यात अतिरिक्त पाणी आहे. या पाण्यावर मराठवाडय़ाचा हक्क असून तेथून लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्य़ांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी. मराठवाडय़ातील गोदावरी खोरे तुटीच्या पाण्याचे आहे. जायकवाडीच्या वरच्या भागात नियमबाह्य़रीत्या अधिक पाणी अडविल्यामुळे मराठवाडय़ातील दुष्काळाची तीव्रता वाढली असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
