भाजपच्या माजी आमदाराची पंतप्रधानांकडे तक्रार माध्यान्ह भोजनासाठी लागणारे धान्य शाळास्तरावर नीट ठेवता यावे म्हणून ८९ कोटी रुपयांच्या हवाबंद धान्यकोठय़ा खरेदीचा ‘निविदा घोळ’ न्यायालयात सुरू असतानाच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उभे करत भाजपच्या एका माजी आमदाराने त्यांची तक्रार थेट पंतप्रधानांकडे केली आहे. काही ठेकेदारांच्या बाजूने विनोद तावडे त्यांच्या मंत्रिपदाचा उपयोग करत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागात ठरावीक ठेकेदार आणि दलालांचे राज्य असून ते राज्य सरकारची एक हजार ते बाराशे कोटी रुपयांची लूट करतात, असा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे. दरम्यान, हवाबंद धान्यकोठय़ांच्या निविदा प्रक्रियेत डावलले गेल्याने महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योग महामंडळाने राज्य सरकारविरुद्ध दावा दाखल केला होता. या प्रकरणी शिक्षण विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योग महामंडळाने आपसात चर्चा करून निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. स्वपक्षातील एका माजी आमदाराने मंत्र्याच्या आर्थिक व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्याची अलीकडच्या काळातील पहिलीच वेळ आहे. माध्यान्ह भोजनाचे धान्य ठेवण्यासाठी ८९ कोटी रुपयांच्या कोठय़ा घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यासाठी सर्व शिक्षा अभियानातून तरतूद करण्यात आली होती. हवाबंद धान्यकोठय़ा पुरविण्याच्या निविदांसाठी श्रीगणेश प्रेस अ‍ॅण्ड कोट प्रा. लि., शलाका इन्फाटेक प्रा. लि., साई ट्रेडिंग कंपनी, क्रिश इन्ट्राटेड प्रा. लि. या चार खासगी कंपन्यांबरोबर महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योग महामंडळाने (एमएसएसआयडीसी) निविदा भरल्या होत्या. मात्र, लघुउद्योग महामंडळाला डावलून काही ठरावीक ठेकेदारांना निविदा मंजूर व्हाव्यात, अशी रचना करण्यात आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. शिक्षण विभाग आणि शासनाचा अंगीकृत उपक्रम असणाऱ्या दोन विभागांत न्यायालयीन वाद निर्माण झाल्याचे चित्र दिसून आले. दरम्यान, निविदेतील घोळांचा तपास करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. या समितीत शिक्षण संचालक सुनील चव्हाण यांच्यासह अकरा जणांचा समितीमध्ये समावेश होता. या समितीने निविदाधारकांच्या अटी-शर्ती तपासल्यानंतर एमएसएसआयडीसी या निविदाधारकास का अपात्र घोषित केले, याची माहिती न्यायालयात सादर केली आहे. त्यानुसार एमएसएसआयडीसीने नॉन एसएसआय युनिटबरोबर कन्सोशसयम केलेले असणे, यासह जिल्हा उद्योग केंद्राचे प्रमाणपत्र नसणे, अशी कारणे देत धान्य कोठय़ा बनविण्यास सक्षम नसल्याचे सांगत त्यांना अपात्र घोषित केले. अन्यही कारणे या समितीने न्यायालयासमोर सादर केली. लघुउद्योग महामंडळाऐवजी खासगी ठेकदारांना शिक्षण विभाग प्रोत्साहित करतो आहे, असा अर्थ त्यातून काढला जात होता. असाच आक्षेप आता एका माजी आमदाराने शिक्षण विभागावर घेतला आहे. दोन सरकारी विभागांतील वाद अस्वस्थ करणारे : न्यायालयाचे निरीक्षण ८९ कोटी रुपयांच्या हवाबंद धान्यकोठय़ांच्या निविदेत झालेल्या घोळाबाबत दाद मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योजक महामंडळाला न्यायालयामध्ये याचिकाकर्ता म्हणून यावे लागणे, हे अस्वस्थ करणारे आहे, असा शब्दप्रयोग करत न्यायालयाने राज्य सरकारचाच अंगभूत भाग सरकारशी दोनहात करतो आहे, असे चित्र त्यामुळे निर्माण झाले. ही काही आनंददायी घटना नाही, असे निरीक्षण नोंदवीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. मंगेश पाटील आणि एस. सी. धर्माधिकारी यांनी राज्य सरकारला फटकारले आहे. या निविदा प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. निविदा भरण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे कुणाला साथ देण्याचा किंवा न देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. - विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री
