छत्रपती संभाजीनगर: उगवण क्षमता नसणारे तसेच विविध कारणांमुळे बाद ठरलेल्या ६९ अप्रमाणित बियाणे विक्री करणाऱ्या ४४ जणांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. ३२ पुरवठादारांनी पुढे विक्री करू नये असे आदेश बजावले असले तरी ही कारवाई पुरेशी नाही. या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हे का दाखल होत नाहीत, असा प्रश्न आमदारांनी उपस्थित केला. त्यावर सरसकट गुन्हे दाखल करण्यासाठी कायद्याच्या तरतुदीमध्ये बदल करावे लागतील, अशी चर्चा सोमवारी खरीप हंगाम बैठकीत करण्यात आली. या चर्चेत आमदार प्रशांत बंब, विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी सहभाग घेतला.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात या वर्षीच्या खरीप हंगामात सरासरीपेक्षा कापसाचे क्षेत्र कमी होईल अशी आकडेवारी कृषी विभागाने पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्यासमाेर मांडली. या बैठकीस अपारंपरिक ऊर्जामंत्री अतुल सावे, खासदार संदीपान भुमरे, खासदार कल्याण काळे, आमदार प्रशांत बंब, प्रा. रमेश बोरनारे आदींची उपस्थिती होती.

जिल्ह्यात सरासरी तीन लाख ८७ हजार १४६ हेक्टर क्षेत्रावर कापूस पेरला जात असे. त्यात घट होईल अशी आकडेवारी मांडण्यात आली आहे. त्याऐवजी मक्याचा पेरा वाढेल असे सांगण्यात आले. या अनुषंगाने बोलताना जिल्हा कृषी अधीक्षक डॉ. प्रकाश देशमुख म्हणाले, ‘मका पिकांचे भाव या वर्षी स्थिर राहिले. २२०० ते २३०० रुपये प्रतिक्विंटल असा दर असून जिल्ह्यातील सरासरी उत्पादकता ३० क्विंटल एवढी आहे. तुलनेने कापसाच्या दराचे प्रश्न आहेत. तसेच उत्पादकता घटलेली असल्याने कापूस पेरा काहीसा घटेल.’

खरीप हंगाम आढावा बैठकीत बनावट बियाणांचा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब म्हणाले की, बनावट किंवा अप्रमाणित बियाणे प्रकरणात विक्रेत्यांवर गुन्हे दाखल होत नाही. केवळ परवाने रद्द होतात. विक्रेते मग पत्नीच्या नावावर पुन्हा परवाने मिळवतात. यामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या शेतकऱ्यांना बनावट बियाणे दिले गेले. त्या कंपनीकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी आणि ती शेतकऱ्यांना द्यावी, अशी दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.’ या विषयी राज्यस्तरीय कायद्यात बदल करावे लागतील, असे या वेळी सांगण्यात आले. वेळेवर पीककर्ज मिळत नसल्याच्या तक्रारी येतात. पण कर्ज देण्यास नाहक उशीर करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करण्याची मागणीही या बैठकीत करण्यात आली.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

मागेल त्याला कृषी पंपवरून खडाजंगी

मागेल त्याला कृषिपंप देण्याच्या योजनेचे निकष कमी करण्याच्या अनुषंगाने खासदार संदीपान भुमरे यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर याबाबतची पूर्ण माहिती नसल्याचे मंत्री अतुल सावे यांनी मान्य केले. मात्र, तो प्रश्न पुन्हा खासदार काळे यांनी उपस्थित केल्याने सावे वैतागले. केवळ विरोधक आहोत, म्हणून वैतागून बोलू नका, असे खासदार काळे यांनी सुनावल्याचे सांगण्यात आले. या अनुषंगाने बैठकीमध्ये सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार अनुदानासाठी अर्ज केलेल्या २६ हजार ९२१ पैकी केवळ ५२२ सौर कृषी पंप बसवले असल्याची माहिती सादर करण्यात आली. पडताळणी पूर्ण झालेल्या अर्जांची संख्या १८ हजार ८२९ एवढी आहे.