छत्रपती संभाजीनगर : राज्य शासन आर्थिक कारणांवरून न्यायालयांना सुरक्षा नाकारू शकत नाही, असे मत व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. संजय देशमुख यांनी वित्त विभागाचा अहवाल आणि विधी व न्याय खात्याचा प्रस्ताव येईपर्यंत (११ सप्टेंबर) राज्य शासनाने टप्प्या-टप्प्याने तालुका, जिल्हा, उच्च न्यायालयाला सुरक्षा पुरवण्याबाबत विचार करून तोडगा काढावा, असे निर्देश दिले. याप्रकरणी खंडपीठाने विविध न्यायालयांच्या सुरक्षेतील त्रुटींवरून सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली असून, त्यावरील सुनावणीवेळी वरीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत. त्यात अलीकडेच उद्घाटन झालेल्या कोल्हापूर बेंचचाही समावेश करावा, असे नमूद आहे.
याप्रकरणी राज्य शासनाच्या गृह, विधी व न्याय विभागाने संयुक्तपणे केलेल्या सुरक्षेबाबतच्या तपासणीत न्यायालयांना पुरविल्या जाणाऱ्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर मुख्य सचिव, गृह आणि विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या बैठकीत न्यायालयांना सध्या पुरविल्या जाणाऱ्या सुरक्षेव्यतिरिक्त पाच हजारपेक्षा अधिक मनुष्यबळ पुरविण्याचे निश्चित झाले होते. त्या संदर्भात काय पावले उचलण्यात आली, तसेच नियमित मनुष्यबळ उपलब्ध होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात एसआरपीएफ देता येईल का, अशीही विचारणा खंडपीठाने केली होती. यावर गृह विभागाने एसआरपीएफ रचना ही आत्यंतिक तणावाच्या ठिकाणी सुरक्षा पुरविण्यासाठी झालेली असून, त्यांना गार्ड ड्युटी प्रशिक्षणही नाही, असे पत्राद्वारे नमूद केले होते.
याबाबत प्रधान सचिव, विधी व न्याय यांनी वैयक्तिक शपथपत्र दाखल करावे. वित्त विभागाच्या उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यानेही शपथपत्र दाखल करावे, असे म्हटले आहे. याचिकेत ॲड. अनिरुद्ध निंबाळकर यांनी न्यायालयाचे मित्र म्हणून तर उच्च न्यायालय प्रबंधकांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख, महाराष्ट्र बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवा तर्फे ॲड. वसंतराव साळुंके तर राज्य शासनातर्फे ॲड. अमरजितसिंग गिरासे काम पाहत आहेत.
