आचारसंहितेपूर्वी काही तास आधी; आठ वर्षांनंतर ३३ उपशिक्षणाधिकाऱ्यांना पदस्थापना

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ४ नोव्हेंबर रोजी वरील ३३ शिक्षणाधिकारी व समकक्ष अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देण्याबाबतचा अध्यादेश जारी केला. या पदांसाठी २०१७ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत परीक्षा घेण्यात आली होती. पुढे करोना, काही मुद्द्यांवर न्यायालयीन प्रक्रिया यातून उमेदवारांना जावे लागले. त्यातूनही काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ज्यांच्या निवडीत कुठल्याही तांत्रिक अडचणी नव्हत्या, त्या गटानेही सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे बाजू मांडली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे ३३ उपशिक्षणाधिकारी व समकक्ष अधिकाऱ्यांची पदस्थापना पाच आठवड्यांत करण्याचा आदेश होता.

महसूल विभागनिहाय पदस्थापना

छत्रपती संभाजीनगर व पुणे महसूल विभागांतर्गत प्रत्येकी ७, नागपूर विभागात ६, अमरावती व नाशिक विभागाला प्रत्येकी ४, तर कोकण-२ ला तीन, तर कोकण-१ ला दोन उपशिक्षणाधिकारी किंवा समकक्ष अधिकारी मिळाले आहेत.

या जिल्ह्यांना मिळाले उपशिक्षणाधिकारी

जालना, रत्नागिरी, भंडारा व अकोला या जि. प. ला प्राथमिक व माध्यमिक उपशिक्षणाधिकारी, नाशिकला प्राथमिक, माध्यमिक असे प्रत्येकी दोन मिळून चार उपशिक्षणाधिकारी, सोलापूरला जि.प. व महापालिकेसह तीन, अकोला, परभणी, वाशीम, वर्धा व कोल्हापूरला प्राथमिक, तर सातारा, पुणे जि. प. माध्यमिक उपशिक्षणाधिकारी मिळाले. नांदेडसह देगलूर, शहापूरला (ठाणे) गटशिक्षणाधिकारी, तर कोकण-२ (बृहन्मुंबई), कोल्हापूर व नागपूरला शिक्षण उपनिरीक्षक मिळाले. वर्धा जि. प. ला शिक्षणाधिकारी, योजनासाठी एक उपशिक्षणाधिकारी, तर बृहन्मुंबई, जालना आणि लातूरला वेतन व भविष्य निर्वाह निधीपथक अधीक्षक मिळाले.