छत्रपती संभाजीनगर : बीड व परभणीमधील ऊसतोड कामगारांच्या मुलींसाठी ‘कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय’ योजनेच्या धर्तीवरही एक योजना सुरू करण्याचा निर्णय १६ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या छत्रपती संभाजीनगरमधील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यासाठी ८०.५० कोटींची घोषणाही करण्यात आली होती. परंतु, या निर्णयानंतर दोन वर्षांत केवळ प्रस्ताव पाठवण्यापुरतीच कार्यवाही झाली असून, त्याला मंजुरी मिळण्याची प्रतीक्षाच आहे.
मंत्रिमंडळातील उपरोक्त निर्णयानुसार बीड जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांपैकी धारूर, गेवराई व वडवणी तालुके वगळून उर्वरित आठ तालुक्यांसाठी प्रत्येक तालुकास्तरावर २०० विद्यार्थिनी याप्रमाणे १ हजार ६०० विद्यार्थिनींसाठी निवासी स्वरूपाचे कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय सुरू करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनास पाठवण्यात आला आहे. त्यास अद्यापही मंजुरी मिळालेली नाही. जागा उपलब्धतेचा प्रस्ताव १२ मार्च २०२४ रोजी तर आवश्यक निधी मागणीचा प्रस्ताव १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी पाठवण्यात आलेला आहे. त्यालाही वर्ष लोटले. अद्याप काहीही कार्यवाही झालेली नाही.
परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ व पालम तालुक्यामध्येही कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय सुरू करण्याचा याच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. दोन तालुक्यांमध्ये ४०० मुलींच्या शिक्षणासाठी हे विद्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव असून, त्यासाठी २० कोटी ७३ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. पैकी एक नवा पैसाही अद्याप प्राप्त नसून, केवळ जागेची उपलब्धता झाल्याचा एक अहवाल शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून पाठवण्यात आला आहे. यासंदर्भात शासनस्तरावरून पुढील कार्यवाही अप्राप्त असल्याचेही सांगण्यात आले.
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर शाळांचेही काम अर्धवट
मराठवाड्यातील ७६ तालुक्यांमधील स्वातंत्र्यसेनानींच्या गावांमध्ये भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेतून एका शाळेची निवड करण्याचाही एक निर्णय घेण्यात आला होता. निवडलेल्या शाळेत खोल्यांचे बांधकाम करण्यात येणार असल्याची माहिती असून, त्यावर सुमारे सव्वा कोटी खर्च होणार आहे. यासाठी ९५ कोटींचा निधी घोषित केला आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील ९ तालुक्यांतून नऊ शाळा निवडण्यात आल्या आहेत. मात्र, यापैकी एकही काम सुरू झाले नाही.
जालन्यातील आठपैकी पाच शाळांचे काम सुरू आहे. बीड जिल्ह्यात ११ शाळा असून, चारच कामे प्रगतीपथावर आहेत. परभणीत मंजूर नऊ पैकी सात तर हिंगोलीत पाचपैकी चार शाळांचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे सांगण्यात आले. शासनाच्या एमपीएसपी या संस्थेमार्फत शाळांचे बांधकाम होत आहे.
मंत्रिमंडळातील निर्णयांची पूर्णपणे अंमलबजावणी झालेली आहे. बैठकीत झालेल्या घोषणांप्रमाणे काही निधी प्राप्त झाला आहे, तर काही निधीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. – प्रकाश मुकुंद, शिक्षण उपसंचालक
