अतिरिक्त उसाची धास्ती ; ३१ मे पर्यंत गाळप होण्याबाबत साशंकता

औरंगाबाद: राज्यात या वर्षी ११.४२ लाख हेक्टरावर  ऊस लागवड करण्यात आली होती. दरवर्षीपेक्षा हे क्षेत्र २.२५ लाख हेक्टर जास्त होते. मराठवाडय़ातील औरंगाबाद व नांदेड या दोन जिल्ह्यांत २.८९ हेक्टरवर ऊस लागवड झाली. जायकवाडीत पाणी आले आणि जालना व बीड जिल्ह्यात अतिरिक्त ऊस झाला. आता  जिल्हानिहाय अतिरिक्त उसाची आकडेवारी साखर आयुक्तालयाकडे उपलब्ध आहे. गाळप अनुदानही आता जाहीर झाले असल्याने मे अखेपर्यंत गाळप होईल, असा दावा राज्य सरकारकडून केला जात असला तरी बीड व जालन्यातील डोकेदुखी संपलेली नाही.

बीड व जालना या दोन्ही जिल्ह्यात अनुक्रमे चार व ३.८० लाख टन ऊस अतिरिक्त असून लातूर, उस्मानाबाद,  नांदेड, औरंगाबाद, हिंगोली या जिल्ह्यांत उतरत्या क्रमाने ऊस शिल्लक आहे. मराठवाडय़ाबरोबरच नगर जिल्ह्यातही तीन लाख टन ऊस शिल्लक आहे. जर पाऊस वेळेआधी दाखल झाला तर मात्र अतिरिक्त ऊस  संपविण्याची केलेली योजना चिखलात फसण्याची शक्यता आजही आहे. एकदा पाऊस पडून शेतशिवारात पाणी  आले तर तोडणी करणे व त्याची वाहतूक करणे ही कामे होणार नाहीत. परिणामी ऊस गाळप होणार नाही. पण अशी शक्यता आता कमी असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

सर्वाधिक अतिरिक्त ऊस होता तो कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात. बारामती अ‍ॅग्रो कन्नड, छत्रपती संभाजी राजे उद्योग, लोकनेते मारुतराव घुले पाटील, गंगामाई इंडस्ट्रीज अ‍ॅन्ड कन्स्ट्रक्शन प्रसाद शुगर, केदारेश्वर हे तीन अहमदनगर जिल्ह्यातील कारखाने तसेच परभणी जिल्ह्यातील लक्ष्मी नृसिंह, पैनगंगा हा बुलढाणा जिल्ह्यातील कारखाना तसेच पैठण तालुक्यातील रेणुका देवी व सिंचन घायाळ प्रा. लि. या कारखान्यांनी अतिरिक्त ऊस न्यावा असे आदेश बजावले आहेत. परतूर तालुक्यातील श्रद्धा एनर्जीज, गंगापूर तालुक्यातील मुक्तेश्वर शुगर मिल्स, कळंब तालुक्यातील नॅचरल शुगर, श्रीरामपूरमधील अशोक सहकारी साखर कारखाना, तसेच वाई तालुक्यातील किसनवीर सातारा सहकारी साखर कारखान्यांकडे अतिरिक्त ऊस होता. या कारखान्यांना वाहतूक अनुदान द्यावे लागणार आहे. आतापर्यंत या कारखान्यांनी चार लाख ०२ हजार एवढे अनिवार्य ऊस वितरण केले असून पाच रुपये प्रतिटन प्रमाणे ५० किमीच्या वरचे व ८० किलोमीटरचे अंदाजे अनुदान १६.८ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. तसेच अतिरिक्त उसासाठी २८.८ कोटी रुपये वाहतूक अनुदान लागणार आहे. आता शासकीय पातळीवरील अनुदानाचे प्रश्न निकाली निघाले असले तरी पाऊस पडेपर्यंत साखर कारखाने चालविणे व ऊस गाळप करण्यासाठी  जोर लावावा लागणार आहे.