औरंगाबाद : प्रशासनाने केलेल्या कमालीची दुर्लक्षामुळे गेल्या सहा वर्षांपासून पंतप्रधान आवास योजनेतील घरकुल घोळ बुधवारी रात्री मिटला. केंद्रीय मंजुरी व मूल्यमापन समितीने घटक क्रमांक तीन व चारमधील ३९ हजार ८६० घरकुलांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मंजुरी दिली. ही मंजुरी डॉ. भागवत कराड यांनी केलेल्या सकारात्मक हस्तक्षेपामुळे देण्यात आली. तसेच या योजनेतील प्रशासकीय त्रुटीसह एमआयएमने केलेल्या राजकीय टीकेमुळेही योजना मंजूर होण्यासाठी पाठपुरावा केला. अंतिम दिनी कशीबशी मंजुरी मिळल्याने श्रेयवादाचा खेळ पुन्हा नव्याने मांडला जाण्याची शक्यता आहे. मंजूर करण्यात आलेल्या घरकुलाचे भूमिपूजन आता केंद्रीय पेट्रोलियम व शहरी विकासमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्या हस्ते केले जाईल असे अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी जाहीर केले आहे. ‘सर्वासाठी घरे’ या योजनेतून देशभरात दोन कोटी घरे बांधण्यात आल्याचा दावा केला जात असताना औरंगाबाद शहरात जिल्हाधिकारी व महापालिकेच्या असमन्वयाच्या कारभारामुळे आठ जागा शोधूनही एक टक्के लाभार्थ्यांनाही घरे मिळाली नव्हती. घरकुल योजनेतील चार श्रेणींनुसार ८० हजार ५८० जणांनी घरांसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी फक्त ३५५ जणांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळाला. या योजनेस जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर कमालीचा संथपणा होता. जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयास दर महिन्याना एक पत्र लिहिले. पण जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मिळणारा प्रतिसाद ढिम्म होता. पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमातील एका योजनेत अधिकाऱ्यांनी घातलेले घोळ मग खासदार इत्मियाज जलील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन चर्चेत आणले. त्यानंतर भाजपच्या नेत्यांनीही या वादात उडी घेतली. केवळ त्यांनी पत्रकार बैठक घेतली पाठपुरावा आम्ही करत होतो, असा दावा भाजपच्या वतीने सरचिटणीस राजू शिंदे यांनी केला होता. महापालिका निवडणुकीच्या काळात हा मुद्दा अडचणीचा ठरू शकतो असे लक्षात आल्यानंतर घरकुल बांधण्यासाठी भाजपने पुढाकार घेण्यास सुरुवात केली. अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी या कामी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. दरम्यान अधिकाऱ्यांनी घातलेले घोळ व त्याचे खुलासे करण्यासाठी केंद्रीय समितीसमोर राज्याचे प्रधान सचिव, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांना बोलावून घेण्यात आले. बैठकांमध्ये बरीच झापाझापी झाली. हे सगळे खासदार जलील यांनी पुढाकार घेऊन केले. दरम्यान नव्या जागांचा शोध सुरू झाला. पुन्हा घरकुल बांधणीसाठी जागा मंजूर करण्यात आली. पण तेव्हाही प्रशासन कसे झोपेत काम करते याचे उदाहरण समोर आले. मंजूर केलेल्या जमीन म्हणजे एका दगडखाणीचा भाग असून तेथे घरकुल बांधताच येणार नाही, हे स्पष्ट झाले. पुन्हा नव्या जागेचा शोध सुरू झाला. अखेर जागा निश्चित झाली. पण तोपर्यंत ही योजना मंजूर करण्याची अंतिम दिनांक ३१ डिसेंबर असेल हे सर्वाना कळाले होते. पुढे या जागेचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले. त्याला राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक होती. जर हलचाली वेळेत झाल्या नसत्या तर प्रकरण अंगलट आले असते म्हणून पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याशी चर्चा केली. सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविला. केंद्रीय मंजुरी व मूल्यमापन समितीने एवढय़ा अंतिम क्षणी आलेल्या प्रस्तावास मंजुरी द्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. दिल्ली दरबारी या कामासाठी राजकीय प्रतिष्ठा लावण्याची गरज होती. डॉ. भागवत कराड यांनी मंजुरी आणि मूल्यमापन समितीचे सचिव मनोज जोशी, कुलदीप नारायण, सर्वासाठी घरे उपसंचालक संजय कुमार बब्बर यांच्याशी बैठक घेऊन औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मंजुरी देण्याचे निर्देश दिले. अखेर ३९ हजार ८६० घरांच्या सविस्तर प्रकल्प आराखडय़ास मंजुरी मिळाली आहे. राजकीय खेळ पंतप्रधान आवास योजनेकडे दुर्लक्ष करा असे आदेश राज्य सरकारने जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना दिले होते काय, असा प्रश्न भाजपाकडून विचारण्यात आला. सात वर्षांपासून योजना रखडविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर एमआयएमकडूनही टीका करण्यात आली. शेवटी घरकुल प्रकरण अंगाशी येईल असे लक्षात आल्यानंतर प्रशासकीय हालचालींना वेग आला. आता योजना मंजुरीचे श्रेय घेण्यावरून नवा वाद रंगण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र सरकारमध्ये औरंगाबादचे डॉ. भागवत कराड अर्थ राज्यमंत्री असल्याने अशा पद्धतीने घरकुल मंजुरीसाठी स्वतंत्र बैठक घेता आली. त्यामुळे याचे श्रेय डॉ. भागवत कराड यांचे असल्याचा दावा आता भाजपाकडून केला जात आहे. तर पाठपुरावा केला नसता तर योजना गुंडाळली गेली असती असा एमआयएमचा दावा आहे. योजना मंजूर होणे अवघड आहे असे भासवून ती मंजूर करण्याचे श्रेय घेण्यासाठी एवढा उपद्व्याप केल्याचा आरोप अलीकडेच खासदार जलीन यांनी केला होता. त्यामुळे घरकुलाचा राजकीय खेळ आणखी काही दिवस सुरू राहण्याची शक्यता आहे. सर्वासाठी घरे या योजनेतून ३९ हजार ८६० घरांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मंजुरी देण्यात आली असून या योजनेसाठी चार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी या योजनेस मंजुरी दिली आहे. तीसगाव येथील जागा या योजनेसाठी मंजूर करावी यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढाकार घेतला. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही तातडीची पावले उचलून जागा देण्यासाठी प्रयत्न केले, तसेच अधिकाऱ्यांनीही प्रस्ताव सादर केल्याने औरंगाबाद शहरातील घरकुल योजना आता पूर्णत्वास जाईल. - डॉ. भागवत कराड, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री
