‘कृष्णा खोऱ्यामधील हक्काच्या पाण्यासाठी लोकचळवळ हवी’

मराठवाडय़ातील दुष्काळी स्थिती कायमची संपविण्यासाठी थातूरमातूर उपाययोजनांऐवजी कृष्णा खोऱ्यातील हक्काचे पाणी पदरात पाडून घ्यावेच लागणार आहे. त्यासाठी जनरेटा व राजकीय पाठबळ अत्यंत गरजेचे आहे. यापुढील काळात या विषयावर जाणीवजागृती आणि लोकचळवळ उभारल्याखेरीज पर्याय नसल्याचे मत पत्रकार अनंत आडसूळ यांनी व्यक्त केले.
सरस भारततर्फे तरुण व्यावसायिक राज ढवळे यांचे ‘माझा गा’ या विषयावर मनोगत, तर ‘उस्मानाबादचे पाणी : इतिहास, वस्तुस्थिती आणि राजकारण’ या विषयावर व्याख्यानाचे आयोजन गुरुवारी करण्यात आले होते. मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचे कार्यक्रम संयोजक दत्ता बाळसराफ, ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्र साठे, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे प्रा. सचिन तिवले, जल अभ्यासक सुहास भस्मे आदी या वेळी उपस्थित होते.
आडसूळ म्हणाले की, मराठवाडय़ाची कृष्णा, गोदावरी व तापी या तीन खोऱ्यात विभागणी झाली आहे. यात सर्वाधिक भूभाग गोदावरी खोऱ्यात ९६ टक्के, कृष्णा खोऱ्यात ३ टक्के, तर तापीच्या खोऱ्यात एक टक्के विभागला आहे. राज्यात गोदावरी खोऱ्याचे एक हजार ८९ टीएमसी पाणी अडविले जाते. यातील मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाला २९३ टीएमसी पाणी येते, तर उस्मानाबादच्या वाटय़ाला ९ टीएमसी पाणी येते. कृष्णा खोऱ्यात मराठवाडय़ाचा १० टक्के भूभाग येतो. पाणीवाटप लवाद निवाडय़ानुसार महाराष्ट्राला कृष्णा खोऱ्यातील ५६० टीएमसी पाणी मिळाले आहे. भूभागानुसारच पाण्याचे वाटप केले जाते. त्यामुळे कृष्णा खोऱ्यातील ५६ टीएमसी पाणी मराठवाडय़ास मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु वरिष्ठ स्तरावर कारणे सांगून २१ टीएमसी पाणी देण्यास परवानगी देण्यात आली. देशाची सिंचन क्षमता ४५ टक्के, तर महाराष्ट्राची २२.३ टक्के, मराठवाडय़ाची १८.३ टक्के व उस्मानाबाद जिल्ह्याची ७.७ टक्के आहे. हक्काचे पाणी मिळविण्यासाठी जनरेटा आणि राजकीय पाठबळाची आवश्यकता आहे. कर्नाटकातील कोलारूम वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी ३४ टीएमसी पाणी दिले जाते. यातील १४ टीएमसी पाणी कृष्णा खोऱ्यातून देण्याचे नियोजन होते. परंतु हे पाणी गोदावरी खोऱ्यातून देण्यात आले. त्या बदल्यात कृष्णा खोऱ्यातून पुन्हा १४ टीएमसी गोदावरी खोऱ्यात (मराठवाडय़ात) देणे अपेक्षित आहे. एका खोऱ्यातील पाणी दुसऱ्या खोऱ्यात देण्यास केंद्रीय जलआयोगाची परवानगी घेण्याची शिफारस ब्रीजेसकुमार आयोगाने २०१० मध्ये केली. त्यामुळे २१ टीएमसी पाणी मिळविण्यासही केंद्रीय जल आयोगाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे कोलारूम प्रकल्पाच्या १४ टीएमसी पाण्याचा मुद्दा बाजूला केला जात असून हे पाणी देण्यास टाळाटाळ होत असल्याकडे आडसूळ यांनी या वेळी लक्ष वेधले.
दौलत निपाणीकर व रवींद्र केसकर यांनी सूत्रसंचालन केले. सरस भारतचे सुनील बडूरकर, प्रशांत पाटील, रवी िनबाळकर, डॉ. धीरज वीर, राज ढवळे, दौलत निपाणीकर, माधव इंगळे, रोहित बागल आदी उपस्थित होते.