वसमतमधील याचिकाकर्त्याच्या आजोबांना १९५४ साली मिळालेल्या जमिनीवरील (कबाला) बांधकामाला डिसेंबर २०२२ मध्ये स्थगिती दिल्याप्रकरणी प्रतिवादी मुख्यमंत्र्यांसह शासन, नगरविकास विभागाचे सचिव, हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी, वसमत नगर परिषद व भाजपचे कार्यकर्ते सीताराम म्यानेवार यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील व न्या. संतोष चपळगावकर यांनी नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होणार आहे. कुठलेही अपिल नसताना केवळ भाजपच्या कार्यकर्त्याने थेट अर्ज केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित बांधकामाला स्थगिती दिली, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. हेही वाचा >>> औरंगाबाद शिक्षकमधील दोन्ही उमेदवार श्रीमंत याप्रकरणी वसमत येथील शब्बीर अहमद शेख अब्दुल व शाकीर खालेक शेख इस्माईल यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या स्थगिती आदेशाला आव्हान देणारी याचिका ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात दाखल केली आहे. याचिकेनुसार याचिकाकर्ते व वसमत नगर परिषदेचा मालमत्तेचा वाद सुरू आहे. याचिकाकर्त्याच्या आजोबांना १९५४ मध्ये तहसीलदारांनी कबाल्याच्या आधारे चारशे चौरस मीटर वसमत नगर परिषदेच्या हद्दीत जमीन दिलेली होती. संबंधित जमीन याचिकाकर्त्यांच्या ताब्यात आहे. यासंदर्भाने नगर परिषद व याचिकाकर्त्यांमध्ये दुसरे अपिलही प्रलंबित आहे. याच आधारे याचिकाकर्त्यांनी बांधकाम परवानगी मागणारा अर्ज हिंगोली जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केला. हेही वाचा >>> “चंद्रकांत खैरे हा काय पुढारी आहे का? त्यांनी जाती-जातींत भांडण लावले,” संदिपान भुमरेंचा गंभीर आरोप जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर असे आदेश दिले की, नगर परिषद वसमतने वारसा संबंधात दस्तवेजावर संबंधितांची नावे घ्यावीत व बांधकाम परवानगी द्यावी. त्या आदेशाला नगर परिषदेने विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान दिले. विभागीय आयुक्तांनी पालिकेचे आव्हान फेटाळले. जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांच्या आदेशान्वये वारसाचे नावे दस्तावेजवर घेऊन पालिकेची बांधकाम परवानगी द्यावी. याच दरम्यान, वसमतचे माजी उपनगराध्यक्ष सीताराम म्यानेवार यांनी २५ नाेव्हेंबर २०२२ रोजी मुख्यमंत्र्यांकडे एक अर्ज दिला. त्यावरून मुख्यमंत्र्यांनी ९ डिसेंबर २०२२ रोजी पालिकेने दिलेल्या बांधकाम परवानगीस स्थगिती दिली. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. कुठलेही अपिल नसताना केवळ भाजप कार्यकर्त्याने दिलेला अर्ज म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी बांधकामाला स्थगिती दिली, असे याचिकेत नमूद केले आहे.
