छत्रपती संभाजीनगर : ‘कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडे सादर केलेले निषेधाचे निवेदन हे बदनामीच्या खटल्यास कारणीभूत ठरू शकत नाही’ असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय ज्ञान-विज्ञान महाविद्यालयातील निवृत्त प्राध्यापिका चंद्रज्योती मुळे-भंडारी व अन्य २३ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी अर्जावर खंडपीठाचे न्या. किशोर संत यांनी उपरोक्त आदेश दिला. महाविद्यालयातील सहकारी प्राध्यापकाने दाखल केलेल्या बदनामीच्या फौजदारी खटल्यात आरोपी म्हणून सामील करण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला.
आपल्या विषयाच्या विभागप्रमुखांनी आपल्याबाबत अनुचित उद्गार काढले असून, त्यामुळे आपला मानसिक छळ झाला असल्याची तक्रार शासकीय ज्ञान- विज्ञान महाविद्यालयातील एका महिला प्राध्यापिकेने २००९ साली प्राचार्यांकडे सादर केली. या घटनेची माहिती समजताच याचिकाकर्ते प्राध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी घडल्या प्रसंगाचा निषेध नोंदवणारे एक चार ओळींचे पत्र महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांकडे सादर केले. ‘घडलेली घटना ही स्त्रीत्वाचा अवमान असून, आपण त्याचा निषेध करतो व संबंधितास कडक शासन व्हावे अशी मागणी करतो’ असा मजकूर या पत्रात नमूद होता.
निषेधाच्या अशा पत्रामुळे आपली बदनामी झाली असून, पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या सर्व ३९ जणांना ‘बदनामी’च्या गुन्ह्यात दोषी ठरवून त्यांना दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा व्हावी, अशी फौजदारी तक्रार संबंधित प्राध्यापिकेकडून छत्रपती संभाजीनगरच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे दाखल केली. त्याविरुद्ध आरोपींनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या विरुद्धचा बदनामीचा खटला रद्द केला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. चैतन्य धारूरकर यांनी काम पाहिले. त्यांना ॲड. मयूर सुभेदार व ॲड. अभिषेक देशपांडे यांनी सहकार्य केले.
भारतीय दंड विधान कलम ४९९ मध्ये अब्रुनुकसानी अथवा बदनामीची व्याख्या नमूद असून, प्राधिकृत व्यक्तीकडे उचित दाद मागण्यासाठी सादर करण्यात आलेले निवेदन हे बदनामीच्या कक्षेत येत नाही, असे कलम ४९९ चा अपवाद क्र. ८ सांगतो, असा युक्तिवाद खंडपीठात याप्रकरणी करण्यात आला.
