छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा क्रांती मोर्चाच्या शिष्टमंडळाला भेट देऊन मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटिअर कसे लागू होते हे स्पष्ट करून २ सप्टेंबरच्या अध्यादेशानुसार आरक्षण कसे मिळाले ते स्पष्ट करावे. मराठा सहा समाजातील ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या नाहीत, त्या सहा मुलांना कुणबीचे प्रमाणपत्र देऊन ते वैध करून दाखवावे व मनोज जरांगे पाटील यांनीही अध्यादेशाप्रमाणे मराठा समाजातील मुलांना प्रमाणपत्र मिळवून दाखवावे; दोघांचाही आम्ही जाहीर सत्कार करू, असे सांगत डाॅ. संजय लाखे पाटील यांनी विखे व जरांगे यांना आव्हान दिले.
येथे गुरुवारी आयोजित आरक्षण गोलमेज परिषदेनंतर ते बोलत होते. डाॅ. संजय लाखे पाटील म्हणाले, ‘२ सप्टेंबर रोजीच्या अध्यादेशामुळे समाजाचा काहीही फायदा होणार नाही. न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या स्थापनेपूर्वी आणि स्थापनेनंतर ज्या कुणबी नोंदी मिळाल्या, त्याची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी आमची मागणी आहे. सध्या मराठा समाजाला दिलेल्या एसईबीसी आरक्षणाला ओबीसीसारख्या सर्व सवलती देऊन ते टिकवण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत. सर्वोच्च न्यायालयातील व उच्च न्यायालयातील याचिकेसाठी अभ्यासकांची बैठक बोलवावी.
मराठा समाज अनेक आयोगांनी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास ठरवलेला असल्यामुळे राज्य सरकारने कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी काय उपयोजना करत आहात ते स्पष्ट करावे. सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, राजर्षी शाहू परिपूर्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता यामधील मिळणारे अनुदान वाढवावे व वेळेवर द्यावे. विखे पाटील यांनी, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष यांच्यासह मराठा क्रांती मोर्चाच्या शिष्टमंडळाची बैठक बोलवावी.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी वक्तव्य केल्याप्रमाणे मराठा समाजाला २५ हजार कोटी दिले व ओबीसी समाजाला अडीच हजार कोटी दिले. या संदर्भात तत्काळ श्वेतपत्रिका काढावी. प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्यावरून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा गुन्हा नोंदवावा, आदी मागण्या परिषदेत मांडण्यात आल्याचे लाखे पाटील यांनी सांगितले. परिषदेला राजेंद्र कोंढरे, डॉ. राजेंद्र दाते पाटील, किशोर चव्हाण, डॉ. शिवानंद भानुसे आदींना निमंत्रित करण्यात आले होते.
