छत्रपती संभाजीनगर : संत विचार, तत्त्वज्ञान आणि मूल्याधिष्ठित जीवनशैलीचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने पैठण नगरीमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या संतपीठाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी पुन्हा एकदा डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडे सोपवून पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
संतपीठातील विविध अभ्यासक्रमाचे अध्यापक, अध्यापकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन खर्चासाठी प्रतिवर्षी एक कोटी देण्याचा व मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठीच्या निधीस तत्त्वत: मान्यता देण्याचा निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला आहे. संतपीठाचा मूळ आराखडा २३ कोटी १० लाखांचा असून, त्यासाठी मागील पाच वर्षांपासून विद्यापीठ पाठपुरावा करत असला तरी पदरात केवळ मुदतवाढ आणि वर्षाकाठी एक कोटीच मिळणार आहेत, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पैठण येथील संतपीठाच्या मूलभूत सुविधांबाबत मंगळवारी आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी, पैठणचे आमदार विलास भुमरे, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, कुलसचिव प्रशांत अमृतकर, संतपीठाचे समन्वयक डाॅ. प्रवीण वक्ते यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मंत्री पाटील यांनी उपरोक्त निर्णय घेण्यात येत असल्याची माहिती दिली.
भारतीय संतपरंपरा आणि लोकसंस्कृतीचे जतन व संवर्धन संतपीठाच्या माध्यमातून केले जात आहे. त्यामुळे सर्व आवश्यक सुविधा, निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही मंत्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले. पैठण येथे संतपीठ उभारण्याचा निर्णय १९९५ साली तत्कालीन शिवसेना-भाजप युती शासनाच्या काळात घेण्यात आला होता.
तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी संतपीठाबाबतच्या निर्णयाची घोषणा केली होती. त्याला मराठवाड्याच्या विकासाच्या ४२ कलमांतर्गतचा आधारही देण्यात आला होता. पैठणच्या संत ज्ञानेश्वर उद्यान परिसरातील १७ एकर जागाही देण्यात आली. मुला-मुलींच्या वसतिगृहांसह दोन मजली इमारतही उभी राहिली. दिवंगत बाळासाहेब भारदे समितीने अभ्यासक्रमाबाबतचा सविस्तर अहवालही दिला होता. परंतु, प्रत्यक्षात अभ्यासक्रम तयार करण्यासह इतर बाबींसाठी दुसऱ्या महायुती शासनकाळात थोड्या बहुत हालचाली झाल्या आणि २०२१ साली प्रत्यक्षात प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू झाले.
मात्र, संतपीठाच्या विस्तारासाठी मूलभूत सुविधांचा २३ कोटींचा आराखडा शासनाकडे पाठवून आता अनेक वर्षे झाली असली तरी निधी देण्यासाठी मात्र आखडता हात घेतला जात असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटतात. मंगळवारच्या बैठकीत केवळ वर्षाकाठी एक कोटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेही अध्यापक, अध्यापकेतर खर्चासाठी असल्याने मूलभूत सुविधांसाठी पुन्हा पाठपुरावा विद्यापीठाला करावा लागणार आहे.
