छत्रपती संभाजीनगर – परभणीतील संविधान प्रतिकृती भंग केल्यानंतर उसळलेल्या दंगलीनंतर पोलिसांनी अटक केलेले सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या न्यायालयीन कोठडीत झालेल्या मृत्यूप्रकरणात तपासी अधिकाऱ्यांचा चौकशी अहवाल पुढील सुनावणीपर्यंत अंतिम करू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. संजय देशमुख यांनी मंगळवारच्या सुनावणीवेळी दिले. पुढील सुनावणी ८ मे रोजी ठेवली आहे.
या प्रकरणी सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या आई विजया यांनी याचिका दाखल केली असून, त्यांच्या वतीने ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मंगळवारी युक्तिवाद केला. ॲड. आंबेडकर यांनी बाजू मांडताना खंडपीठाला सांगितले की, या प्रकरणात तपास यंत्रणांनी १७९ कलमान्वये बजावलेल्या नोटीस बेकायदेशीर आहेत. तपासी अधिकारी व गुन्ह्यातील आरोपी हे सारखेच आहेत. नोटिशीतील मजकूर दिशाभूल करणारा आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) हा पोलिसांवरच दाखल झाला पाहिजे. शिवाय विशेष तपास समिती नियुक्त झाली पाहिजे. न्यायदंडाधिकारी यांच्यापुढील चौकशी अहवाल आहे त्यावर काय करायचे, याची कायद्यात तरतूद नाही. त्यामुळे तशी तरतूद झाली पाहिजे, असे ॲड. आंबेडकर बाजू मांडताना म्हणाले.
सरकार पक्षाकडून युक्तिवाद करताना मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे म्हणाले, मूळ गुन्ह्यात सोमनाथ हा आरोपी आहे आणि तो गुन्हा व मृत्यू प्रकरणाची सुनावणी ही वेगळी आहे. १४ डिसेंबर २०२४ रोजी जिल्हा तुरुंग अधिकाऱ्यांच्या पत्रावरून कलम १९४ भारतीय न्यास संहिता अन्वये अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. हा कोठडीतील मृत्यू असल्यामुळे राज्य सरकारच्या परिपत्रकामध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार त्याचा तपास स्थानिक पोलिसांकडे न देता राज्य गुन्हे अन्वेशनकडे (सीआयडी) देण्यात आलेला आहे. या अनैसर्गिक मृत्यू संदर्भात १८० साक्षीदारांना कलम १७९ प्रमाणे नोटीस देऊन त्यांचे जबाब नोंदवले आहेत. या संदर्भाने करण्यात आलेली चौकशी पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे.
