छत्रपती संभाजीनगर : सर्वोच्च न्यायालयाने पाच आठवड्यांत याचिकाकर्त्या २७ उपशिक्षणाधिकारी किंवा तत्सम पदांवरील अधिकाऱ्यांना नियुक्ती द्यावी, असे आदेश ३० एप्रिलला दिलेले असतानाही अद्याप त्यातील एकालाही नियुक्ती मिळालेली नाही. २०१७ साली उपशिक्षणाधिकारी पदांची परीक्षा, सप्टेंबर २०२३ मध्ये निकाल लागूनही आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा फेरा होऊनही नियुक्तीच्या संदर्भातील घोंगडे भीजत पडलेले आहे. यासंदर्भाने शिक्षण विभाग महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे बोट दाखवत आहे, तर आयोगाकडून त्यावर कुठलीही प्रतिक्रिया मिळत नाही.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून महाराष्ट्र शिक्षण सेवा व जिल्हा तांत्रिक सेवा संवर्गांतर्गत मर्यादित विभागीय उपशिक्षणाधिकारी पदाच्या अनुक्रमे ३१ व ९२ पदांसाठी २०१७ मध्ये परीक्षा घेण्यात आली होती. तर निकाल १२ सप्टेंबर २०२३ मध्ये लागला. यामध्ये प्राथमिक शिक्षकांनाही पात्र ठरवण्यावरून झालेल्या मागणीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावरून काही उमेदवारांनी महाराष्ट्र न्यायाधिकरण प्राधिकरण (मॅट), औरंगाबाद खंडपीठ व सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मॅटच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनानेही धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पाच आठवड्यांत याचिकाकर्त्या २७ उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी, असे आदेश दिले आहेत.
३० एप्रिल रोजी दिलेल्या या आदेशानंतरही आता १५ ते १६ आठवडे उलटून गेल्यानंतरही संबंधित उमेदवारांना अद्याप नियुक्ती देण्यात आली नाही. त्यावरून काही उमेदवारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. उपशिक्षणाधिकारी पदाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही २०१७ पासून म्हणजे आठ वर्षांनंतरही नियुक्ती मिळालेली नाही. दिल्लीपर्यंत जाऊन न्यायालयीन लढाई लढूनही झाली आहे. आता घरातूनही बाहेर पडता येत नसून, यश, पदप्राप्तीचा आनंदही विरून गेला आहे. १५ ते १६ आठवडे झाले आहेत. अजूनही नियुक्तीच्या संदर्भातील पत्र प्राप्त झालेले नाही.
शिक्षण उपसचिव मोईन ताशीलदार यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले की, यासंदर्भातील यादी यापूर्वीच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठवण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून पुढील नियुक्तीच्या संदर्भातील यादी काढली जाईल. एमपीएससीकडून यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरू असेल.
