संपूर्ण जगात सध्या इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी विक्रीवर भर दिला आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी अनेक देश सब्सिडी देत आहेत. ज्वलनशील इंजिन गाड्यांमुळे प्रदूषणांचा प्रश्न उभा तर राहतोच. त्याबरोबर इंधन दरवाढीमुळे अर्थव्यवस्थेला फटका बसतो. त्यामुळे अनेक देशांनी आपला मोर्चा इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळवला आहे. दरम्यान ज्वलनशील इंजिनचा प्रश्न असताना युरोपियन कमिशननं ठेवलेला प्रस्ताव जर्मनीने धुडकावून लावला आहे. Motor1 इटलीच्या रिपोर्टनुसार जर्मनीचे परिवहन मंत्री वोल्कर विस्सिंग यांनी निर्णय घेतला आहे. पॅरिसजवळ झालेल्या युरोपियन देशाच्या बैठकीत त्यांनी आपला निर्णय सांगितला आहे.. "आम्ही २०३५ नंतरही ज्वलनशील इंजिनचा वापर करू", असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. "सिंथेटिक इंधनावर चालणारी पारंपरिक इंजिन वाहने बनवण्याचा हा देश प्रयत्न करत आहे. हे इंधन संभाव्यत: अंतर्गत ज्वलन इंजिनशी सुसंगत आहे आणि उत्सर्जन कमी करण्यास मदत करेल. परिणामी या पारंपरिक वाहनांना अधिक वेळ रस्त्यावर ठेवण्यास मदत करू शकते. भविष्यासाठी हायड्रोजन किंवा इलेक्ट्रिक मोबिलिटीवर पूर्णपणे विसंबून राहू शकत नाही आणि त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या तटस्थ राहण्याची गरज आहे. आमच्याकडे पुरेशी इलेक्ट्रिक वाहने नाहीत म्हणून आम्हाला त्यांची उपलब्धता मोजावी लागेल." असं जर्मनीचे परिवहन मंत्री वोल्कर विस्सिंग यांनी सांगितलं. महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक वाहनांना चालना देण्यासाठी पुढाकार, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरेंकडून मुंबईत इव्ही सेलचं उद्घाटन ज्वलनशील इंजिन असलेल्या गाड्यांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव अजूनही प्राथमिक स्तरावर आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावर एकमत होण्यास आणखी काही कालावधी लागणार आहे.
