तोच गुल, तीच काडी!

७० लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्याचे सरकारचे लक्ष्य

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१८च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण आणि रोजगार या मुद्यांवर विशेष भर देत, ७० लाख नव्या नोकऱ्यांची निर्मिती करणार असल्याची घोषणा केली आहे. रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, वस्त्रोद्योग, कामगार आणि पादत्राणे यासह विविध क्षेत्रात ५० लाख तरुणांना २०२० पर्यंत प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सालाबादप्रमाणे यंदाही सारख्याच तरतुदी होत असल्याने अहिराणी भाषेतील ‘तोच गुल, तीच काडी’ अशी या क्षेत्राची परिस्थिती आहे.

अर्थसंकल्पात देशातील युवकांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देण्याबरोबरच त्यांना रोजगाराभिमुख बनवण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. देशातील घसरलेला शिक्षणाचा दर्जा चिंतेची बाब असून, दर्जा सुधारण्यासाठी योग्य ते पाऊल उचलण्याची गरज असल्याचे जेटलींनी सांगितले. २०२० पर्यंत आदिवासी मुलांसाठी एकलव्य विद्यापीठ सुरू करण्याचा मानस आहे. याबद्दल बोलताना जेटली म्हणाले की, २० हजारांची लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी ५० टक्क्यांहून अनुसूचित जातीजमाती आहे, अशा ठिकाणी एकलव्य शाळा सुरू करण्यात येतील. बडोद्यात रेल्वे विद्यापीठ तयार करण्यात येईल. या माध्यमातून जास्तीत जास्त कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असे जेटलींनी सांगितले.

तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित करताना जेटली म्हणाले की, तरुणांचा रोजगार हा सरकारसाठी महत्त्वपूर्ण विषय असून, त्यावर सरकार सातत्याने काम करत आहे. या अर्थसंकल्पात १८ नवीन आयआयटी आणि एनआयआयटी तयार करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. देशातील प्रत्येक जिल्हय़ात कौशल्य विकास केंद्राची स्थापना केली जाईल, असे जेटली म्हणाले.

तथापि, भारतामध्ये बेरोजगारीची टक्केवारी सुमारे ३.५ टक्क्यांवर गेली आहे. सर्वात मोठी चिंता आहे म्हणजे १५ ते २४ वयोगटातील प्रथमच काम करणाऱ्यांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त आहे. हे प्रमाण २०१४ मध्ये १० टक्के होते. त्यामध्ये १०.७ टक्केपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालामध्ये म्हटले आहे.

‘मुद्रा योजने’साठी ३ लाख कोटी रुपये

लघू व मध्यम उद्योजकांना भांडवलाची चणचण निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारकडून २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांसाठी ‘मुद्रा योजने’अंतर्गत ३ लाख कोटी रुपयांचा फंड देण्यात आला आहे. या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत या वर्षीच्या मुद्रा योजनेच्या रकमेत २० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी २.४४ लाख कोटी रुपये मुद्रा योजनेसाठी देण्यात आले होते.
एप्रिल २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजने अंतर्गत ४.६ लाख कोटी रुपयांचा पतपुरवठा करण्यात आला आहे. या योजनेचे १०.३८ कोटी लाभार्थी आहेत. लाभार्थ्यांमध्ये ७६ टक्के महिला असून, ५० टक्केपेक्षा अधिक जण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्यीग यांमधील आहेत.
कर्जपुरवठा करण्याचे गेल्या वर्षीचे उद्दिष्ट साध्य झाल्याने २०१८-१९ साठी मुद्रा योजने अंतर्गत ३ लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. १० लाखापर्यंतचे कर्ज बिगर कृषी उद्योगांसाठीही उपलब्ध करण्यात येणार आहे. यामध्ये दूध डेअरी, कुक्कूट पालन, मधमाशी पालन यांचा समावेश आहे.
मुद्रा योजनेमध्ये तीन प्रकार असून, प्रामुख्याने यात शिशू, किशोर आणि तरुण या टप्प्यांचा समावेश आहे. लघू आणि मध्यम उद्योजकांना याच्या माध्यमातून आवश्यक तो कर्जपुरवठा करण्यात येतो.
शिशू अंतर्गत ५० हजार रुपयापर्यंतचे कर्ज देण्यात येते. किशोर अंतर्गत ५० हजार ते ५ लाखापर्यंत तसेच तरुण विभागाअंतर्गत ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्यात येते.

रेशीम वस्त्रांवरील सीमा शुल्क दुप्पट

देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रेशीम वस्त्रांवरील सीमा शुल्कात दुप्पट वाढ केली. २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात, रेशीम वस्त्रावरील सीमा शुल्कामध्ये १० टक्क्यांवरून २० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. या उद्योगाला यापूर्वीच फटके बसत आहेत. रेशीम वस्त्र चीनकडून मोठय़ा प्रमाणात आयात करण्यात येतात. यापूर्वीच आपण स्पर्धेतून बाहेर पडलो असताना आणखी एक अडथळा आणणारा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला असल्याचे भारतीय रेशीम निर्यात प्रोत्साहन परिषदेचे अध्यक्ष सतीश गुप्ता यांनी सांगितले.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात रोजगार आणि उद्योग क्षेत्रासाठी बऱ्याच योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्यांसाठी हा अर्थसंकल्प फायद्याचा ठरणार आहे. त्याशिवाय येत्या वर्षांत पायाभूत सोयीसुविधांसाठी नवे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मिती उभी राहणार आहे. मात्र ती पुरेशी असेल याची शाश्वती देता येत नाही. मात्र अपेक्षेप्रमाणे अर्थसंकल्पात रोजगार आणि उद्योग क्षेत्राकडे लक्ष देण्यात आले नाही. रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेले सरकार या मुद्दय़ाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसते. एकंदरच यंदाचा अर्थसंकल्प हा येत्या निवडणुकांवर लक्ष ठेवून सादर करण्यात आल्याचे दिसते. – महेश गवळी, अभियांत्रिकी प्रमुख, इनटच अ‍ॅप