येत्या आर्थिक वर्षात आरबीआय आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून अंदाजे ७० हजार कोटी रुपये मिळवण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने वित्तीय संस्थांकडून मिळणाऱ्या लाभांशाच्या रकमेसाठी ४८ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. एकट्या आरबीआयने ८७,४१६ कोटी रुपयांचा लाभांश देऊन हे लक्ष्य पार केले. चालू आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या चांगल्या तिमाही निकालांमुळे त्यांच्याकडून सरकारला देण्यात येणाऱ्या लाभांशात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सरकारने RBI आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांकडून ४०,९५३ कोटी रुपये उभे केले होते. बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून जास्त लाभांश व्यतिरिक्त उच्च कर संकलन सरकारला वित्तीय तूट नियंत्रित करण्यास मदत करेल. पुढील आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या ५.४ टक्क्यांवर आणण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. हेही वाचाः अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्याकडून मध्यमवर्गाला काय अपेक्षा? जाणून घ्या त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये RBI आणि वित्तीय संस्थांकडून लाभांश पेआउट म्हणून सुमारे ७० हजार कोटींची अपेक्षा करणे व्यवहार्य असेल, असे सूत्रांनी सांगितले. सरकारने २०२३-२४ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून १७ टक्के जास्त लाभांश म्हणून ४८ हजार कोटींचा अंदाज लावला होता. रिझर्व्ह बँकेने २०२२-२३ साठी केंद्र सरकारला ८७,४१६ कोटी अतिरिक्त हस्तांतरित केल्याने हे लक्ष्य ओलांडले गेले. हेही वाचाः यंदाच्या अंतरिम बजेटमध्ये मानक वजावटीची मर्यादा वाढवली जाणार का? अर्थमंत्र्यांकडून अधिक सवलतीची अपेक्षा २०२३-२४ दरम्यान रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला ८७,४१६.२२ कोटींचे अधिशेष हस्तांतरित केले, जे गेल्या वर्षी हस्तांतरित केलेल्या रकमेपेक्षा (₹३०,३०७.४५ कोटी) आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या लाभांश/अधिशेष हस्तांतरणाअंतर्गत अर्थसंकल्पित रकमेपेक्षा जास्त आहे. मागील आर्थिक वर्षात सरकारने RBI आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांकडून ४०,९५३ कोटी जमा केलेत. बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून जास्त लाभांश आणि उच्च कर एकत्रीकरणाव्यतिरिक्त वित्तीय तूट कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. राजकोषीय एकत्रीकरण रोडमॅपनुसार, २०२३-२४ मधील GDP च्या अंदाजे ५.९ टक्क्यांवरून २०२५-२६ पर्यंत वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांच्या खाली आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सरकारने १ एप्रिल २०२४ पासून पुढील आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ५.४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणणे आवश्यक आहे.
