नवी दिल्ली : कृषी क्षेत्रात तातडीने सुधारणांची कास धरली जाणे गरजेचे असून या क्षेत्रातील संरचनात्मक समस्या देशाच्या एकूण आर्थिक विकासाच्या मार्गात अडथळा आणू शकतात, असा इशारा आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आला आहे. अहवालाने इतर विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतीय कृषी क्षेत्राच्या क्षमतांचा वापर पुरेपूर होत नाही, यावर प्रकाश टाकला आहे.
इतर आशियाई अर्थव्यवस्था आणि पाश्चात्त्य विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत देशाने आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मितीसाठी कृषी क्षेत्रातील क्षमतेचा अद्याप आपण पूर्णपणे वापर केलेला नाही. सद्या:स्थितीत भारतीय कृषी क्षेत्र संकटात नसले तरी या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संरचनात्मक परिवर्तनाची गरज असल्याचे अहवालाने नमूद केले आहे. हवामानातील बदल आणि पाणी टंचाईसारखे प्रश्न भविष्यात आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. सरकारी अनुदाने आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी अनेक उपाययोजना असूनही, विद्यामान धोरणांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता असल्याचे पाहणी अहवालात म्हटले आहे. धोरणसंबंधाने अडचणी सोडवल्या गेल्यास देशाच्या आर्थिक विकासात शेती क्षेत्र मोठी भमिका बजावेल, असे देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> चीनमधून थेट परकीय गुंतवणूक वाढविण्यावर भर
प्राप्तिकर सवलत आणि किमान आधारभूत किमतींसह पाणी, वीज आणि खतांवर अनुदान देऊन सरकार शेतकऱ्यांना भरीव मदत पुरवत असताना, धोरणाच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यास वाव आहे. खाद्यान्न चलनवाढ व्यवस्थापनासह किमंत वाढीचा समतोल राखणे, किंमत निश्चिती यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांना संबोधित करणे आवश्यक आहे. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, सर्वेक्षणात बहुआयामी सुधारणांची शिफारस केली आहे, ज्यात कृषी-तंत्रज्ञान अद्यायावत करणे, विपणन मार्ग वाढवणे, शेतीतील नवकल्पनांचा अवलंब करणे, निविष्ठाचा अपव्यय कमी करणे आणि कृषी-उद्याोग संबंध सुधारणे असा उपाययोजनांचा समावेश आहे. सर्वेक्षणात शाश्वत रोजगार निर्मितीसाठी कृषी आणि संबंधित क्षेत्रे म्हणजेच बागायती, पशुधन, मत्स्यपालन, दुग्धव्यवसाय आणि अन्न प्रक्रियेची क्षमता अधोरेखित करण्यात आली आहे.
तंत्रज्ञानावर भर दिल्यास पीक विमा संरक्षणात वाढ
पीक विमा क्षेत्रात २०२४ पासून वाढ दिसून येण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्रातील सरासरी विमा हप्त्यांमधील वाढ मध्यम मुदतीत २.५ टक्क्यांपर्यंत जाईल, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालाने वर्तविला आहे.
अहवालानुसार, सामान्य विमा क्षेत्रात पीक विम्याचा वाटा सुमारे १२ टक्के आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये खरीप हंगामात विमा हप्त्याचे दर मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याने, विम्याखालील क्षेत्र आणि विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली आहे. पीक विम्याच्या हप्त्यामध्ये वाढ दिसून येईल आणि मध्यम मुदतीत सरासरी प्रत्यक्ष हप्त्यातील वाढ २.५ टक्के असेल.
पीक विमा क्षेत्रातील समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. मोबाईल उपयोजने आणि पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान यासारख्या विमा पायाभूत सुविधांमधील सुधारणांमुळे या क्षेत्राची वाढ होईल.येस-टेक मॅन्युअल, विंड्स पोर्टल आणि पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यमापन करण्यासाठी उपग्रह आधारित तंत्रज्ञान असलेले एआयडीई/सहायक उपयोजन यांचा समावेश आहे. घरोघरी जाऊन केलेल्या सर्वेक्षणात अधिकाधिक शेतकऱ्यांना पीक विमा सहजपणे उपलब्ध होत असल्याचे समोर आले आहे, असे नमूद केले आहे.
