मुंबई : राज्यातील माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील मुलींची पटसंख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल १६ टक्क्यांनी घसरली आहे. करोनानंतरच्या काळात मुलींचे शाळेत येण्याचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणावर घसरणे चिंताजनक आहे. त्या तुलनेत प्राथमिक शाळांमधील पटसंख्येची मुलींची पटसंख्या आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत ४७.१ टक्क्यांवरुन ४७.३ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.
करोनाकाळात सर्वानाच मोठा आर्थिक फटका बसला. आर्थिक दुरवस्थेमुळे मुलींना माध्यमिक शाळांमधून काढून शेतमजुरी, नोकरी, व्यवसायाला लावणे किंवा त्यांचे विवाह लावून देण्याचे प्रमाण वाढले असावे, असा अंदाज आहे. प्राथमिक शाळांमध्ये सुमारे एक कोटी ५४ लाख विद्यार्थी शिकत असून त्यापैकी ४७.३ टक्के मुली आहेत. माध्यमिक शाळांच्या तुलनेत प्राथमिक शाळांमधील मुलींचे प्रमाण बरेच घटले असल्याने राज्य सरकार आणि स्वयंसेवी संस्थांना ही गळती रोखण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
अनेक प्राथमिक शाळांना राज्य सरकारने अनुदान सुरू केल्याने स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांची एकूण शाळांशी असलेली टक्केवारी २१.६ टक्क्यांवरुन १६.३ टक्क्यांवर घसरली आहे. मात्र शाळांमधील शिक्षकांची संख्या १० हजाराने कमी होऊन पाच लाख इतकी झाली आहे.
राज्यात सहा विद्यापीठांची भर
राज्यातील विद्यापीठांची संख्या ६५ वरून ७१ झाली असून महाविद्यालयांची संख्या ४४९४ वरून ४५३२ इतकी झाली आहे. उच्चशिक्षण संस्थांमधील महिलांची टक्केवारी ४५.१९ टक्के इतकी झाली आहे. आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत २०२१-२२ या वर्षांत उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी आदी विविध अभ्यासक्रमांसाठी सुमारे एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी देण्यात आला आहे.
