केंद्र सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये (Union Budget 2022) देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेवर खर्च होणाऱ्या पैशांमध्ये वाढ करावी असं मत दोन तृतीयांश लोकांनी व्यक्त केलंय. करोनाच्या तिसऱ्या लाटेची शक्यता पाहता अनेकांनी आरोग्यासंदर्भातील धोरणांसाठी केंद्राने अधिक खर्च करावा असं मत व्यक्त केल्याचं नुकत्याच केलेल्या एका सर्वेक्षणामधून समोर आलंय.
कँटर या कन्सलटन्सी कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये ६६ टक्के भारतीयांनी सरकाराने आरोग्य व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रीत करावं असं मत नोंदवलं आहे. १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर जनमत जाणून घेण्यासाठी केलेल्या सर्वेक्षणात सरकारने आरोग्य व्यवस्थेवर अधिक भर द्यावा अशी भारतीयांची इच्छा असल्याचं दिसून आलंय. करोनाचा फटका बसल्यानंतर सावरत असलेल्या अर्थव्यवस्थेवर आता तिसऱ्या लाटेचं संकट असतानाच ग्राहक सर्वसामान्यांना अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा आहेत हे जाणून घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आलेलं.
सर्वेक्षणामध्ये सहभागी झालेल्यांपैकी अनेकांनी मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पामधून सकारात्मक परिणाम जाणवल्याचं मत व्यक्त केलं. दोन तृतीयांश लोकांनी २०२१ च्या अर्थसंकल्पाचा त्यांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम झाल्याचं म्हटलं. या अर्थसंकल्पाबद्दल २१ ते ३५ वर्षांमधील नागरिक हे ३५ ते ५५ वर्षांच्या लोकांपेक्षा अधिक उत्साही असल्याचं दिसून आलं. या अर्थसंकल्पाबद्दल उत्साह आहे का यावर २१ ते ३५ वयोगटातील ६८ टक्के लोकांनी होकारार्थी मत नोंदवलं. तर ३५ ते ५५ वयोगटात होकारार्थी उत्तर देणाऱ्यांचं प्रमाण ५६ टक्के इतकं होतं.
नक्की वाचा >> Budget 2022: मोदी सरकारसमोर बेरोजगारीचं आव्हान; आकडेवारी काय सांगतीये?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आरोग्य व्यवस्थेसाठीची अर्थसंकल्पातील तरतूद ही १३७ टक्क्यांनी वाढवली होती. मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पापेक्षा २.२३ लाख कोटी अधिक तरतूद करण्यात आली. यापैकी ४९.४७ टक्के निधी हा राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेसाठी देण्यात आला. हा निधी ३६ हजार ५७५.५ हजार कोटी इतका होता. यापैकी ३० हजार १०० कोटी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मोहीम तर एक हजार कोटी राष्ट्रीय शहरी आरोग्य मोहीमेसाठी देण्यात आला.
सरकारने करोना लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद केली होती. जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहीमेसाठी हा पैसा देत असल्याचं सरकारने म्हटलं होतं. आरोग्य आणि मेडिकल विम्यावर आकारण्यात येणाऱ्या कराच्या रक्कमेमध्ये कपात करावी असं मत ५३ टक्के भारतीयांना या सर्वेक्षणात व्यक्त केलं. मागील दोन वर्षांमध्ये आरोग्यासंदर्भातील खर्च वाढल्याने अशी मागणी करणाऱ्यांचं प्रमाण वाढलं आहे. मेट्रो शहरांमध्ये न राहणाऱ्यांपैकी ५७ टक्के लोकांनी ही मागणी केलीय.
