Budget 2023 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज २०२३-२४ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून होते, कारण मोदी सरकार २.० चा हा अखरेचा अर्थसंकल्प होता. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून सरकार गरीब, शेतकरी, मध्यमवर्गीय, व्यावसायिक इत्यादी समाजातील सर्वच घटकांना मोदी सरकार काय देणार, याची सर्वांना उत्सुकता होती. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर यावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विरोधकांकडून टीका सुरू आहे. दरम्यान, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनीही अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना, तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात पंजाबचा चित्ररथ नव्हता. त्यात आता केंद्रीय अर्थसंकल्पातही पंजाबला विशेष काही न मिळाल्याने पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, “प्रजासत्ताक दिनातून अगोदरच पंजाब गायब होता आणि आता अर्थसंकल्पातूनही गायब झाला आहे.”

Uddhav Thackeray criticize Prime Minister Narendra Modi in amravati
“मोदी म्हणजे काळजीवाहू पंतप्रधान, ते आता गल्‍लीबोळात फिरताहेत कारण…”, उद्धव ठाकरेंची पंतप्रधानांवर कठोर टीका
Prime Minister Modi asserted that the gaming industry does not need regulation
‘गेमिंग उद्याोगा’ला नियमनाची गरज नाही! पंतप्रधान मोदी यांचे प्रतिपादन; आघाडीच्या गेमर्सशी संवाद
Sudhir Mungantiwar reacts on social media trolling about controversial statement against congress
“काँग्रेसविरोधात मी असाच बोलत राहणार,” सोशल मीडियावरील ट्रोलिंगला सुधीर मुनगंटीवार यांचे प्रत्युत्तर; म्हणाले, “भाषणाचा अर्धवट व्हिडिओ…”
MNS-BJP Alliance
मनसे महायुतीत येणार का? पाडवा मेळाव्याआधी देवेंद्र फडणवीसांचे सूचक विधान; म्हणाले, “राज ठाकरे हे पहिले व्यक्ती…”

हेही वाचा – Union Budget 2023 : “पुढीलवेळी हिंदी जर बोलता येत नसेल तर दुसऱ्याकडून तो अर्थसंकल्प सादर करा, नाहीतर…” बच्चू कडूंचं विधान!

याचबरोबर “सीमावर्ती राज्य असल्याने आम्ही बीएसएफच्या अद्यावतीकरण, आधुनिकीकरण, ड्रोनविरोधी यंत्रणेसाठी केंद्राकडे एक हजार कोटींची मागणी केली होती, मात्र अर्थसंकल्पात याविषयी काहीच बोललं गेलं नाही.” असं भगवंत मान म्हणाले आहेत.

याशिवाय भगवंत मान म्हणाले, “आम्ही अमृतसर, भटिंडाहून दिल्लीसाठी वंदे भारत रेल्वे चालवण्याची मागणीही केली होती. पराळी जाळण्याच्या व्यवस्थापनासाठी १५०० रुपये प्रति एकर मागितले होते, मात्र यावरही काहीच मिळाले नाही. शेतकऱ्यांसाठी एमएसपीची घोषणाही केली नाही, पंजाबबरोबर हा अन्याय ठीक नाही.”