नवी दिल्ली : पारंपरिक करबचतीसाठी गुंतवणुकीचा मार्ग सोडून करदात्यांनी नवीन प्राप्तिकर प्रणालीचा स्वीकार करावा, यासाठी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पातून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या प्रणालीचा पर्याय स्वीकार करणाऱ्यांना भरीव सवलती दिल्या आहेत. शिवाय कोणतीही सूट आणि करवजावटीचा दावा करता न येणारी ही नवीन प्रणालीच यापुढे करदात्यांसाठी ‘मूलभूत’ प्रणाली असेल, अशीही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी बुधवारी केली. जुन्या प्राप्तिकर प्रणालीचा पर्यायही कायम ठेवण्यात आला असला तरी तो स्वीकारून कर भरणाऱ्यांसाठी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा केवळ ५०,००० रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे. या करदात्यांना विद्यमान अडीच लाख रुपयांच्या तुलनेत तीन लाख रुपयांच्या करमुक्त उत्पन्नाचा लाभ मिळेल. कर टप्प्यांमध्ये कपात अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणेप्रमाणे, नवीन प्राप्तिकर प्रणाली अंतर्गत करटप्प्यांची (स्लॅब) संख्या आता सहावरून पाचवर आली आहे. तीन लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणतेही करदायित्व नाही. ३ ते ६ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर, ६ लाख ते ९ लाखांपर्यंत उत्पन्नांवर आता १० टक्के कर लागणार आहे. ९ ते १२ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर आता १५ टक्के दराने, १२ ते १५ लाखांवर २० टक्के दराने आणि ज्यांचे उत्पन्न १५ लाखांपेक्षा जास्त आहे त्यांच्यासाठी कराचा दर ३० टक्के ठेवण्यात आला आहे. मधील २५ टक्के कर दराचा टप्पा कमी करण्यात आला आहे. कर टप्प्यांतील या बदलांमुळे ९ ते १२ लाख रुपयांचे उत्पन्न असणाऱ्यांचे वार्षिक करदायित्व आधीच्या ६०,००० रुपयांवरून, ४५,००० रुपयांवर येईल. म्हणजे या करदात्यांना १५,००० रुपयांच्या करकपातीचा दिलासा मिळेल आणि त्यांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या केवळ ५ टक्के इतकेच कररूपात द्यावे लागतील, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. आणखी वाचा - अग्रलेख : ग्राम-स्वराज्य! कमाल अधिभार दरात कपात सर्वोच्च कर टप्प्यात मोडणाऱ्या करदात्यांना आणि नवीन प्राप्तिकर प्रणालीकडे वळणाऱ्यांनाही दिलासा देण्यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी सर्वोच्च कर टप्प्यासाठी निर्धारित कमाल अधिभारात सध्याच्या ३७ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत कपातीची घोषणा केली आहे. परिणामी, सर्वोच्च श्रेणीतील प्रभावी प्राप्तिकराचा दर आता ४२.७४ टक्क्यांवरून ३९ टक्क्यांवर आला आहे. आणखी वाचा - तिळगूळ घ्या, गोड बोला ! ‘कलम ८०’ अंतर्गत वजावटींचे काय होणार? नवीन वैयक्तिक प्राप्तिकर प्रणालीअंतर्गत करदात्याला कोणत्याही वजावटींचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील बचतीला चालना देण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० सी’ अंतर्गत वार्षिक १.५० लाख रुपये मर्यादेपर्यंतची गुंतवणुकीची तरतूदच निरर्थक ठरेल, असा विश्लेषकांचा दावा आहे. भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ/ पीपीएफ), ईएलएसएस, एनपीएस, पाच वर्षांच्या करबचत मुदत ठेवी या गुंतवणुकांबद्दलचे आकर्षण कमी होईल. शिवाय, घरांसाठी कर्ज, आयुर्विमा, आरोग्य विम्याचे कवच मिळवून करबचत लाभ घेण्याकडील कलही कमी होण्याचा धोका आहे. आणखी वाचा - भांडवली खर्च आणि वित्तीय शिस्तीची योग्य सांगड! नव्या योजनेचे फायदे ’वार्षिक सात लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना शून्य कर. ’पगारदार आणि पेन्शनधारकांना, त्यांच्या उत्पन्नातून ५२,५०० रुपयांच्या समतुल्य प्रमाणित वजावटीचा लाभ. ’कर टप्प्यांमध्ये घट. सहावरून पाच टप्पे असा बदल ’कर टप्प्यांतील बदलांमुळे ९ ते १२ लाख रुपयांदरम्यान उत्पन्न असणाऱ्यांचे करदायित्व उत्पन्नाच्या ५ टक्के इतकेच ’अशा करदात्यांचे करदायित्व आधीच्या ६० हजार रुपयांवरून ४५ हजार रुपयांवर येईल.
