लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी मुंबई : भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात वास्तविक जीडीपी वाढ २०२३ साठी अंदाजित ६.४ टक्क्यांवरून, २०२४ मध्ये ६.३ टक्क्यांपर्यंत घसरण दाखवू शकेल, असा कयास अमेरिकी दलाली पेढी ‘गोल्डमन सॅक्स’ने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाद्वारे व्यक्त केला. पुढील कॅलेंडर वर्ष मुख्यत: दोन भागांत समानरित्या विभागलेले असेल. आगामी वर्षात सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीचा काळ हा सरकारी खर्चात वाढीला मुख्यत: चालना देणारा असेल, तर निवडणुकांनंतरचा वर्षातील उर्वरित काळ हा विशेषत: खाजगी क्षेत्राकडून गुंतवणूक वाढीला पुन्हा गती देईल, असा गोल्डमन सॅक्सच्या अहवालात म्हटले आहे. हेही वाचा - पाच राज्यांमध्ये निवडणुका जाहीर झाल्यापासून आतापर्यंत १७६० कोटी रुपये जप्त आर्थिक वर्षाच्या दृष्टिकोनातून, दलाली पेढीने चालू आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी जीडीपी वाढ ६.२ टक्के अंदाजली आहे. त्या पातळीवरून आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये वाढीची पातळी ६.५ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे, असेही ते पुढे म्हणाले. आशियाई प्रदेशात सर्वोत्तम संरचनात्मक वाढीची शक्यता भारतात आहे. संभाव्य बाह्य गोष्टींबाबत देश किमान संवेदनशील आहे. जागतिक स्तरावर दीर्घ काळ चढे राहिलेले व्याजदर, सतत डॉलरची ताकद आणि भू-राजकीय अनिश्चितता यासारखे धक्के भारतासाठी प्रतिकूल ठरलेले नाहीत, असा अहवालाने निर्वाळा दिला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दृष्टीकोनाने जोखीम समान रीतीने संतुलित आहे. परंतु २०२४ च्या एप्रिल-जून तिमाहीत होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका जवळ असल्याने नजीकच्या काळात देशाअंतर्गत मुख्य जोखीम ही राजकीय अनिश्चिततेतून उद्भवणारी ठरेल, अशी पुस्ताही अहवालाने जोडली आहे. हेही वाचा - कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेत सप्टेंबर २०२३ मध्ये एकूण १७.२१ लाख नवे सदस्य जोडले सध्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांसह निवडणुकीचा हंगाम सुरूही झाला आहे, नंतर सहा महिन्यांनी सार्वत्रिक निवडणुका होतील. या निवडणुकांमधून दिला जाणारा कौल हा आर्थिक सुधारणा आणि/किंवा धोरणांतील सातत्याच्या दृष्टीने अनुकूल वा प्रतिकूल ठरतील हे गुंतवणूकदारांकडून बारकाईने पाहिले जाईल. अहवालाने अर्थव्यवस्थेतील वाढीत किंचित घसरण अपेक्षिण्याबरोबरच, ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारीत महागाई दराचा (चलनवाढ) धोकादेखील वाढण्याचे संकेत दिले आहेत. २०२४ साठी चलनवाढीचा दर रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार सरासरी ४.७ टक्के राहील, तर गोल्डमन सॅक्सच्या मते तो ५.१ टक्क्यांवर जाणे अपेक्षित आहे. निवडणुकीच्या वर्षात खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने अनुदान किंवा इतर उपायांद्वारे हस्तक्षेप करण्याची अपेक्षा आहे, असे अहवालाने म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर कपात ही २०२५ सालाच्या सुरुवातीसच शक्य असल्याचे त्यात म्हटले आहे.
