Donald Trump H-1B Policy: ट्रम्प यांच्या H-1B व्हिसा शुल्क वाढवण्याच्या निर्णयावर अमिताभ कांत यांचे महत्त्वाचे विधान; म्हणाले, ‘यामुळे बंगळुरू, पुणे…’

दरम्यान ट्रम्प यांच्या या निर्णयाची सर्वत्र चर्चा होत असतना या निर्णयामुळे भारतात विकासाला चालना मिळेल, असे मत नीती आयोगाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी व्यक्त केले आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक नवा नवीन कार्यकारी आदेश जारी केला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी H-1B व्हिसा अर्जांसाठी १,००,००० डॉलर्स इतकी फी आकारली जाईल असे म्हटले आहे. दरम्यान या आदेशाचा अमेरिकेत असलेल्या H-1B व्हिसाधारकांवर परिणाम होणार नाही, पण अमेरिकेबाहेर काम करणाऱ्या सर्व कर्मचार्‍यांसाठी यामुळे अडचणी निर्माण होणार आहेत. यामुळे अमेरिकेतील प्रमुख आयटी कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांना रविवारापर्यंत अमेरिकेत परत येण्यास सांगितले आहे.

यापार्श्वभूमीवर अमेरिका ग्लोबल टॅलेंटसाठी दरवाजे बंद केले आहेत आणि यामुळे भारतातील प्रमुख आयटी शहरांमध्ये विकासाची मोठी लाट येईल असे कांत म्हणाले. “डोनाल्ड ट्रम्प यांची H-1B व्हिसावरील १,००,००० डॉलरच्या शुल्कामुळे अमेरिकेतील इनोव्हेशन बंद होईल आणि भारतातील इनोव्हेशला बळ मिळेल देईल. ग्लोबल टॅलेंटसाठी अमेरिकेने दरवाजे बंद केल्याने लॅब्स, पेटंट, इनोव्हेशन आणि स्टार्टअप्सची पुढील लाट बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि गुरुग्रामकडे येईल,” अशी पोस्ट अमिताभ कांत यांनी एक्सवर केली आहे

ते पुढे म्हणाले की, भारतातील सर्वोत्कृष्ट डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, वैज्ञानिक, इनोव्हेटर्स यांना भारताच्या विकास आणि विकसीत भारताच्या स्वप्नाकडील वाटचालीला हातभार लावण्याची संधी मिळाली आहे. “अमेरिकेचे नुकसान हा भारताला लाभदायक ठरेल,” असेही कांत म्हणाले.

भारतातील बंगळुरू, पुणे, हैदराबाद आणि गुरूग्राम ही शहरे आयटी हब म्हणून ओळखली जातात. या शहरांमध्येच जगातील प्रमुख आयटी कंपन्या जसे की गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस आणि इतर यांची कार्यालये आहेत.

अमेरिकेत प्रवेश मिळविण्यासाठी H-1B व्हिसाची सर्वाधिक मागणी असते. हजारो भारतीय या व्हिसाद्वारे अमेरिकेत प्रवेश करतात. अमेरिकेतील कंपन्याद्वारे मुख्यत्वे हा व्हिसा दिला जातो. अमेरिकेतील आयटी कंपन्यांकडून याचा जास्त वापर होतो यापूर्वी एच – १बी व्हिसासाठी कंपन्यांना फक्त २१५ डॉलरचे नोंदणी शुल्क आणि ७८० डॉलरचे शुल्क द्यावे लागत होते. म्हणजे जवळपास १००० डॉलरचा खर्च एच-१बी व्हिसासाठी येतो होता. आता ट्रम्प प्रशासनाने व्हिसासाठी थेट एक लाख डॉलरचे शुल्क निर्धारित केले आहे. यामुळे आयटी कंपन्या आता फक्त महत्त्वाच्या लोकांसाठीच व्हिसा मागू शकतात, असे सांगितले जात आहे.