वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
भारताची अर्थव्यवस्था या दशकात जगातील तिसरा अर्थव्यवस्था होईल असे अंदाज व्यक्त केले जात असतानाच, देशातील जवळपास एक अब्ज लोकांकडे चैनीच्या वस्तू किंवा सेवा खरेदी करण्यासाठी पुरेसे पैसेच नसल्याचे एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ‘ब्लुम व्हेंचर्स’ने प्रसिद्ध केलेल्या या अहवालानुसार, भारताच्या सुमारे १४० कोटी लोकसंख्येपैकी फक्त १३ ते १४ कोटी लोकच हवा तसा खर्च करू शकतात. यात ग्राहकांच्या विषम क्रयशक्तीवर उहापोह करण्यात आला आहे.
जगभरातील ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि सेवांची भारतातील बाजारपेठ हव्या त्या प्रमाणात वाढलेली नाही. सध्याच्या १३ ते १४ कोटी सक्रिय ग्राहकांव्यतिरिक्त देशातील सुमारे ३० कोटी ग्राहक ‘उदयोन्मुख’ किंवा ‘इच्छुक’ या गटात मोडतात. मात्र, ते सध्या तरी फार पैसे खर्च करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. डिजिटल देयक सुविधांमळे पैशांचे व्यवहार सोपे झाल्यामुळे पैसे खर्च करण्याची काही प्रमाणात तयारी असलेला हा वर्ग आहे. तरीही त्यांनी भरपूर पैसे खर्च करण्यासाठी काही वेळ जावा लागेल असे या अहवालाचे निरीक्षण आहे.
सर्वात चिंतेची बाब ही आहे की, देशाची अर्थव्यवस्था वाढत असली तरी विस्तारत नाही. याचाच अर्थ असा की देशातील श्रीमंतांची संख्या वाढत नसून श्रीमंतांकडील संपत्तीमध्ये वाढ होत आहे. त्याचा देशातील ग्राहकांच्या बाजारपेठेवर परिणाम होत आहे. विशेषतः मोठ्या प्रमाणात सामान्य ग्राहकांनी कमी किंमतीच्या वस्तू व सेवा खरेदी करण्याऐवजी श्रीमंत ग्राहकांनी अधिक खर्चिक, महागड्या ब्रँडच्या वस्तू व सेवा खरेदी केल्याचे दिसत आहे. पैसे मोजून श्रीमंती अनुभव खरेदी करायलाही ग्राहक प्राधान्य देत आहेत. कोल्डप्ले आणि एड शीरिन यासारख्या अतिशय खर्चिक संगीत कार्यक्रमांच्या तिकीटविक्रीला मिळणारा प्रतिसादाचे कारणही हेच आहे.
ग्राहकांची विषम क्रयशक्ती
त्यातूनच एकीकडे अतिशय आलिशान घरांची आणि महागड्या दिमाखदार मोबाइल फोनची विक्री वाढत आहे आणि त्याच वेळेला कमी किंमतीची घरे विकण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत. पाच वर्षांपूर्वी देशातील घरांच्या बाजारपेठेमध्ये परवडणाऱ्या घरांचे प्रमाण ४० टक्के इतके होते ते झपाट्याने कमी होऊन केवळ १८ टक्के इतके उरले आहे.
