नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने चालू वर्षांत जुलै महिन्यात लादलेल्या पेट्रोल, डिझेल आणि विमानाच्या इंधनाच्या (एटीएफ) निर्यातीवरील कर आणि देशांतर्गत तेल उत्पादक कंपन्यांच्या नफ्यावरील अतिरिक्त कर अर्थात ‘विंडफॉल’ करात शुक्रवारी पुन्हा एकदा फेरबदल घोषित केले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमती नरमल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारतातून होणाऱ्या डिझेल निर्यातीवरील करात प्रति लिटर तीन रुपयांची कपात केली गेली आहे. तो आता ८ रुपये प्रति लिटरवरून ५ रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. तर एटीएफ निर्यातीवरील कर प्रति लिटर ३.५ रुपयांनी कमी करण्यात आला. तो पाच रुपये प्रति लिटरवरून १.५ रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. तसेच देशांतर्गत उत्पादित खनिज तेलावरील करदेखील कमी करण्यात आला आहे. तो आता प्रति टन ४,९०० रुपयांवरून १,७०० रुपये करण्यात आला. ज्यामुळे ओएनजीसी आणि वेदान्त लिमिटेडसारख्या तेल उत्पादकांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने १ जुलैपासून ‘विंडफॉल करा’ची अंमलबजावणी सुरू केली होती आणि दर पंधरवडय़ाला याबाबत फेरआढावा घेण्यात येईल असे स्पष्ट केले होते.
आता नवीन दर १६ डिसेंबरपासून लागू झाले आहेत. देशांतर्गत तेल उत्पादक कंपन्यांना खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील चढ-उतारांचा होणारा अतिरिक्त आर्थिक फायदा कमी करण्यासाठी अशा तेलावर सुरुवातीला जुलै महिन्यात २३,२५० रुपये प्रति टन अतिरिक्त कर (विंडफॉल टॅक्स) लादण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने या नवीन कराच्या घोषणेवेळीच, दर पंधरवडय़ाला तेलाच्या जागतिक पातळीवरील किमतींचा अंदाज घेऊन कराचा फेरआढावा घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. खनिज तेलाच्या किमती चालू आठवडय़ात प्रति िपप ८० डॉलरच्या खाली आल्या आहेत.
‘विंडफॉल’ कर काय?
तेल उत्पादन कंपन्यांना कोणतीही अतिरिक्त संसाधने खर्च न करता, अनपेक्षितपणे झालेल्या मोठय़ा नफ्यावर आकारला जाणारा कर म्हणून त्याला ‘विंडफॉल टॅक्स’ असे म्हटले जाते. स्थानिक पातळीवर उत्पादित खनिज तेलावर लादलेल्या ‘विंडफॉल’ करभारामुळे केंद्र सरकारला ६६,००० कोटी रुपयांचा महसूल मिळणे अपेक्षित आहे.
