नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशांतर्गत तेल उत्पादक कंपन्यांच्या नफ्यावरील अतिरिक्त कर आणि विमानाच्या इंधनाच्या (एटीएफ) निर्यातीवरील कर ‘शून्यावर’ आणला आहे. तर डिझेलवरील ‘विंडफॉल’ करात मंगळवारी ५० टक्क्यांची कपात केली आहे.
भारतातून होणाऱ्या डिझेल निर्यातीवरील करात प्रति लिटर ५० पैशांची कपात केली गेली आहे. तो आता १ रुपये प्रति लिटरवरून ०.५० पैसे प्रति लिटर करण्यात आला आहे. तर एटीएफ निर्यातीवरील कर आणि देशांतर्गत उत्पादित खनिज तेलावरील कर आता शून्यावर आणला आहे. तो याआधी प्रति टन ३,५०० रुपये आकारण्यात येत होता. ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन अर्थात ओएनजीसीसारख्या कंपन्यांद्वारे उत्पादित खनिज तेलावरील कर गेल्या महिन्यात ४,४०० रुपये प्रति टनांवरून ३,५०० रुपये प्रति टनांवर आला होता.
हेही वाचा >>> मुकेश अंबानी पुन्हा ठरले आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती, अब्जाधीशांच्या यादीत नवव्या क्रमांकावर
रशियासह, प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रांची संघटना ‘ओपेक प्लस’ने घेतलेल्या अतिरिक्त उत्पादन कपातीच्या निर्णयामुळे खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत किमती पिंपामागे पुन्हा १०० डॉलरच्या कळस गाठण्याच्या शक्यतेने आगामी काळात पुन्हा करात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
‘विंडफॉल’ कर काय? देशांतर्गत तेल उत्पादक कंपन्या कोणतीही अतिरिक्त संसाधने खर्च न करता, केवळ आंतरराष्ट्रीय किमती वाढल्याने तेल विक्री करून अनपेक्षितपणे मोठा नफा मिळवितात, तेव्हा अशा नफ्यावर आकारल्या जाणाऱ्या कराला ‘विंडफॉल’ कर म्हटले जाते.
