मुंबई : देशभरात युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस अर्थात यूपीआय व्यवहारांचे प्रमाण दिवसेदिंवस वाढत असून, कॅशलेस व डिजिटल व्यवहारांना सरकारकडून प्रोत्साहन आणि पाठबळ दिले जात आहे. याच डिजिटल देयक परिसंस्थेचा अविभाज्य भाग असलेल्या ‘यूपीआय’च्या दैनंदिन व्यवहारांनी जुलै महिन्यात ९० हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला, अशी माहिती स्टेट बँकेच्या अहवालाने सोमवारी पुढे आणली.

यंदा जानेवारी महिन्यात दैनंदिन यूपीआय व्यवहार ७५,७४३ कोटी रुपयांवर पोहोचले होते. तेथून सरलेल्या जुलैमध्ये हे दैनंदिन व्यवहार वाढून ८०,९१९ कोटी रुपये गेले. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये आतापर्यंत त्यात आणखी वाढ होऊन, दैनंदिन व्यवहार ९०,४४६ कोटी रुपयांवर गेले आहेत. यूपीआय व्यवहारांत होणारी सातत्यपूर्ण वाढ ही त्यावरील नागरिकांचे वाढते अवलंबित्व दर्शविणारी आहे.

यूपीआय व्यवहार संख्या आणि मूल्य या दोन्हींच्या बाबतीत वेगाने विस्तार सुरू आहे. देशात दैनंदिन यूपीआय व्यवहारांची संख्या जूनमध्ये १२.७ कोटी होती. ही संख्या ऑगस्टमध्ये आतापर्यंत ६७.५ कोटी रुपयांवर पोहोचली, असे स्टेट बँकेच्या अहवालाने नमूद केले आहे.

देशातील नागरिक छोट्यापासून मोठ्या व्यवहारापर्यंत यूपीआयचा वापर करीत आहेत. यूपीआय व्यवहाराच्या माध्यमातून पैसे पाठविण्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आघाडीवर असून, पैसे स्वीकारण्यात खासगी क्षेत्रातील बँका पुढे आहेत. देशात यूपीआयच्या माध्यमातून पैसे पाठविण्याच्या व्यवहारांमध्ये स्टेट बँकेचा वाटा सर्वाधिक आहे. बँकेने अशा प्रकारचे ५.२ अब्ज डॉलरचे व्यवहार हाताळले आहेत. स्टेट बँक आणि अन्य बँकांतील अंतरही प्रचंड मोठे आहे. जसे सर्वाधिक यूपीआय व्यवहार हाताळणाऱ्या दुसऱ्या क्रमांकावरील बँकेच्या तुलनेत स्टेट बँकेचा वाटा ३.४ पटीने अधिक आहे.

यूपीआयच्या माध्यमातून पैसे स्वीकारण्यात खासगी क्षेत्रातील येस बँक आघाडीवर असून, बँकेने अशा प्रकारचे सुमारे ८०० कोटी व्यवहार पूर्ण केले आहेत, याची स्टेट बँकेच्या अहवालाने दखल घेतली आहे.

महाराष्ट्र अग्रस्थानी

देशात यूपीआय व्यवहारात महाराष्ट्राने पहिला क्रमांक पटकावला आहे. देशात होणाऱ्या एकूण यूपीआय व्यवहारात महाराष्ट्राचा वाटा ९.८ टक्के असून, त्यानंतर कर्नाटक ५.५ टक्के आणि उत्तर प्रदेश ५.३ टक्के अशी क्रमवारी आहे. देशात यूपीआय व्यवहारांमध्ये आघाडीवर असलेल्या पाच राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश हे उत्तरेतील एकमेव राज्य आहे, अशी माहिती नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या ताज्या अहवालाने दिली आहे.