पीटीआय, नवी दिल्ली
कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक पावले उचलली जात असून, त्यात कर उत्पन्न वाढविणे, सार्वजनिक खर्चात वाढ करून अर्थव्यवस्थेला चालना, वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी कटिबद्धता आणि उत्पादक कार्यक्षमता वाढविणे यांचा समावेश आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेला दिली.
भारतावरील एकूण कर्जभाराचे सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत गुणोत्तर हे २०२०-२१ या करोना साथग्रस्त आर्थिक वर्षात ८९.६ टक्क्यांच्या गंभीर पातळीवर पोहोचले. देशावरील कर्जाचा बोजा वाढत जाऊन तो देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत १०० टक्क्यांवर जाऊ शकेल, अशी चिंता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने नुकत्याच एका अहवालात व्यक्त केला होता.
हेही वाचा >>>Gold-Silver Price on 4 February 2024: सोन्याच्या दरात आज कोणताही बदल नाही, पाहा काय आहे १० ग्रॅमचा भाव
लोकसभेत बोलताना सीतारामन म्हणाल्या की, वित्तीय व्यवस्थेचे सक्षमीकरण करण्यासोबत सरकारने भांडवली खर्चावरील तरतुदीत दुपटीने वाढ केली आहे. त्यामुळे २०२०-२१ मध्ये ६.५७ लाख कोटी रुपये असलेला भांडवली खर्च २०२३-२४ मध्ये १३.७१ लाख कोटी आणि २०२४-२५ मध्ये १४.९७ लाख कोटी रुपयांवर नेण्यात आला आहे. सरकारने भांडवली खर्च वाढविल्यामुळे केवळ गुंतवणुकीत वाढ होणार नसून, सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) अर्थात विकासदराला चालना मिळून कर्जाचा बोजा कमी होईल. राज्यांतील सरकारांनीही भांडवली खर्च वाढवावा, यासाठी केंद्र सरकार त्यांना ५० वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज देणार आहे.
केंद्र सरकारने कंपनी करात कपात, विविध क्षेत्रांत थेट परकीय गुंतवणूक खुली करणे आणि व्यवसायपूरक वातावरणात वाढ करणे अशी पावले उचलली आहेत. त्यामुळे खासगी गुंतवणुकीतील वाढीला पाठबळ मिळत आहे. याचा परिणाम म्हणून एकूण गुंतवणुकीचे प्रमाण २०२२-२३ मध्ये जीडीपीच्या तुलनेत २९.२ टक्क्यांवर पोहोचले. गुंतवणुकीचा दर २०२३-२४ मध्ये जीडीपीच्या तुलनेत २९.८ टक्क्यांवर जाईल, असा राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाचा सुधारित अंदाज आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
