केंद्र सरकारने ‘रिअल मनी गेमिंग’ अर्थात ऑनलाइन खेळांच्या जुगारावर संपूर्ण प्रतिबंध आणणारे विधेयक मंजूर केल्यांनतर देशातील आघाडीच्या कंपन्यांनी मोबाइल गेमिंग ॲप बंद केल्याचे जाहीर केले आहे. ऑनलाइन गेमिंग मंच असलेल्या विन्झो आणि नझारा टेक्नॉलॉजीजच्या मूनशाईन टेक्नॉलॉजीजने पोकरबाजीसारखे मोबाइल गेमिंग अॅप बंद केले आहे.
सरकारने लोकसभेत ‘ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक २०२५’ मंजूर केले आहे. ज्यामध्ये कोणत्याही स्वरूपातील पैशाच्या खेळांवर बंदी घालताना, ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेमिंगला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सुमारे शंभरहून अधिक रिअल मनी गेम्सचा संच असलेल्या विंझोने तात्काळ प्रभावाने रिअल-मनी गेमिंग ॲप बंद केल्याचे जाहीर केले. त्यांच्या रिअल मनी गेम्सच्या संचामध्ये रमी, सॉलिटेअर, देहला पाकड, फॅन्टसी क्रिकेट आणि पोकर यांसारख्या खेळांचा समावेश होता. मोबाइल प्रीमियर लीग भारतात एमपीएलने देखील भारतातील त्यांच्या सर्व रिअल-मनी गेमिंग सेवा निलंबित केल्या आहेत. एमपीएलमधील सर्व विद्यमान ग्राहक त्यांची शिल्लक रक्कम सहजपणे काढू शकतील आणि ऑनलाइन मनी गेम्स आता एमपीएलच्या मंचावर उपलब्ध राहणार नाहीत, असे गुरुवारी समाजमाध्यमावर स्पष्ट करण्यात आले आहे. एमपीएलचे आशिया, युरोप आणि उत्तर अमेरिकेत १२ कोटींहून अधिक नोंदणीकृत वापरकर्ते आहेत. तसेच, झुपीने देखील त्यांचे पैसे भरून खेळता येणारे गेम्स बंद केले आहेत. मात्र मोफत गेम्स – लुडो सुप्रीम, लुडो टर्बो, स्नेक्स अँड लॅडर्स आणि ट्रम्प कार्ड मॅनिया उपलब्ध राहणार आहेत.
महसुलावर पाणी
ऑनलाइन गेमिंग उद्योग क्षेत्रातून मिळणाऱ्या महसुलापैकी एक तृतीयांश उत्पन्न हे ऑनलाइन रिअल मनी गेमिंगद्वारे प्राप्त होते. मात्र सरकारने महसुलापेक्षा समाज कल्याणाला अधिक महत्त्व दिले. वर्ष २०२९ पर्यंत ९.१ अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठण्याचा अंदाज असलेल्या क्षेत्राचे भविष्य आता धोक्यात आले आहे. इंडिया गेमिंग रिपोर्ट २०२५ नुसार, जगातील गेमिंग वापरकर्त्यांच्या संख्येपैकी भारताचा वाटा सुमारे २० टक्के आहे आणि जागतिक गेमिंग ॲप डाउनलोडमध्ये १५.१ टक्के आहे. वर्ष २०२४ मध्ये ३.७ अब्ज डॉलर मूल्याचे देशांतर्गत गेमिंग क्षेत्र २०२९ पर्यंत ९.१ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. गेल्या पाच वर्षांत, देशाने जवळजवळ ३ अब्ज डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली आहे आणि १,८०० हून अधिक गेमिंग स्टार्टअप्स अर्थात नवउद्यमींचे घर आहे. ऑनलाइन कौशल्य गेमिंग क्षेत्र हा एक उदयोन्मुख उद्योग आहे, ज्याचे मूल्यांकन २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि वार्षिक महसूल ३१,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
विधेयकाला आव्हान देणार
रिअल मनी गेमिंगचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या उद्योग संस्था – इंडिया गेमिंग फेडरेशन (एआयजीएफ), ई-गेमिंग फेडरेशन (ईजीएफ) आणि फेडरेशन ऑफ इंडियन फॅन्टसी स्पोर्ट्स (एफआयएफएस) – यांनी या प्रस्तावित कायद्याच्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त करणारे पत्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना लिहिले आहे. सध्या भारतीय गेमिंग कंपन्या या बंदीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी वकिलांचा सल्ला घेत आहेत. त्यांच्यामते, वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्राला धोका निर्माण झाला असून पोकरसारख्या कौशल्य-आधारित खेळांचा यात समावेश करणे चुकीचे आहे. लहान नवउद्यमी आणि उदयोन्मुख विकासकांना दंड आणि नियामक आवश्यकतांमुळे अनुपालन भार आणि आर्थिक ताण येऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, कंपन्या गुंतागुंतीच्या कायदेशीर परिस्थितीतून जात असताना, कौशल्य-आधारित नवकल्पनांचा वेग या विधेयकामुळे मंदावू शकतो.
समभागांत घसरण
बंदीमुळे नाझारा टेकच्या समभागांमध्ये गुंतवणूकदारांनी विक्रीचा मारा केला. नाझारा टेकचा पोकरबाजी ऑपरेटर, मूनशाईन टेक्नॉलॉजीजमध्ये ४६.०७ टक्के हिस्सेदारी आहे. सलग तीन सत्रांमध्ये, एकत्रितपणे,नाझारा टेकचे समभाग सुमारे १७ टक्क्यांनी घसरले आहेत. ऑनलाइन रिअल-मनी गेम्स, संबंधित जाहिराती आणि देयक सेवांवरील अचानक बंदीमुळे टायगर ग्लोबल आणि पीक एक्सव्ही पार्टनर्ससारख्या कंपन्यांना देखील फटका बसला आहे.
