मोदी सरकारकडून लवकरच मोठी घोषणा; तुमचा विम्याचा हप्ता होणार कमी

सध्या जीवन, आरोग्य विमा हप्त्यांवर १८ टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो. या संबंधाने मंत्रिगटाचा अहवालातील शिफारशींवर राज्यांशी व्यापक सल्लामसलतीनंतर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेकडून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मंत्रिगटाच्या अहवालात काही राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केलेले विचार आणि चिंता देखील समाविष्ट केल्या गेल्या असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले.

मोठा वादाचा विषय बनलेल्या विम्यावरील ‘जीएसटी’ हटविल्यास महसुली उत्पन्नाचे मोठे नुकसान होईल. हे नुकसान किती, याचे मूल्यांकन राज्य व केंद्र सरकारच्या महसुली अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या ‘फिटमेंट समिती’ने केले आहे. मंत्रिगटाच्या शिफारसीसाठी हे मूल्यांकन महत्त्वाचे बनले. केंद्र सरकारच्या मते, जीवन, आरोग्य आणि पुनर्विमा हप्त्यांना जीएसटीमधून वगळले गेले पाहिजे. विम्यावरील दर कमी करण्यास मंत्रिगटातील सर्व सदस्यांनी मान्यता दिली असून काही राज्यांनी त्यांचे स्वतःचे मत दिले आहे, असे चौधरी म्हणाले. चौधरी हे आरोग्य आणि विम्यावरील १३ सदस्यीय मंत्रिगटाचे संयोजक आहेत.

केंद्राचा विम्यावरील प्रस्ताव हा पुढच्या पिढीच्या जीएसटी सुधारणेचा एक भाग आहे, ज्या अंतर्गत उत्पादनांचे वर्गीकरण केल्यानंतर वस्तू आणि सेवा कर ५ आणि १८ टक्के अशा दोन दरांनी आकारला जाईल. आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील १३ सदस्यीय मंत्रिगटाची स्थापना सप्टेंबरमध्ये कर दर सुचविण्यासाठी करण्यात आली होती.

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तामिळनाडू आणि तेलंगणा येथील मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या या मंत्रिगटाला ऑक्टोबरअखेरपर्यंत जीएसटी परिषदेला आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर दिवाळीपूर्वी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

बहुतांश राज्ये विम्यावरील दर कपात करण्याच्या तयारीत असून मासिक जीएसटी संकलनात होत असलेली वाढ पाहता, विमा संरक्षणाला चालना देण्यास अनुकूल असलेली ही उपाययोजना अमलात आणता येईल, असे अनेक राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. केंद्र आणि राज्यांनी आरोग्य विमा हप्त्यांवर जीएसटीद्वारे सरलेल्या २०२३-२४ आर्थिक वर्षात, ८,२६२.९४ कोटी रुपये गोळा केले, तर आरोग्य विमा हप्त्यांवरील जीएसटीपोटी १,४८४.३६ कोटी रुपयांचा कर-महसूल मिळविला गेला आहे. विमा हप्त्यांवरील संकलित जीएसटीपैकी ७५ टक्के राज्यांना जातो.

राज्यांशी सहमतीतून जीएसटी सुधारणा – सीतारामन

पुढील पिढीतील जीएसटी सुधारणा या भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. केंद्र सरकार येत्या आठवड्यात राज्यांशी त्या सहमती निर्माण करेल. जीएसटी सुधारणांवरील केंद्राचा प्रस्ताव – संरचनात्मक सुधारणा, दर सुसूत्रीकरण आणि जीवनमान सुलभता या त्रिसूत्रीवर आधारीत आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. तीन मंत्रिगट दोन दिवसांत केंद्राच्या ‘पुढील पिढीतील’ जीएसटी सुधारणांवर चर्चा करतील. ज्याअंतर्गत ५ आणि १८ टक्के अशा दोनच दराने कर आकारणी, तसेच काही वस्तूंवर प्रस्तावित विशेष ४० टक्के दर यावर चर्चा होईल, असे त्या म्हणाल्या.