कमी कर भरल्याच्या प्रकरणात GST प्राधिकरणाने LIC ला ठोठावला ३६८४४ रुपयांचा दंड

१८ ऐवजी १२ टक्के दिले

एलआयसीने नियामक फायलिंगमध्ये म्हटले आहे की, विमा कंपनीला जम्मू आणि काश्मीरसाठी व्याज आणि दंडासह GST संकलनासाठी मागणी आदेश प्राप्त झाला आहे. श्रीनगरच्या राज्य कर अधिकारी ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या सूचनेनुसार, LIC ने काही बीजकांवर १८ टक्क्यांऐवजी १२ टक्के GST भरला.

हेही वाचाः आरबीआयनं २ हजारांच्या नोटा बँकेत जमा करण्याची मुदत वाढवली नाही, आता ‘या’ नोटांचे काय होणार?

GST प्राधिकरणाने २०१९-२० साठी डिमांड ऑर्डर कम पेनल्टी नोटीस जारी केली आहे, ज्यात GST रुपये १०४६२, दंड २०००० रुपये आणि व्याज रुपये ६३८२ रुपये यांचा समावेश आहे. एलआयसीच्या आर्थिक, परिचालन किंवा इतर हालचालींवर कोणताही भौतिक परिणाम झालेला नाही, असे त्यात म्हटले आहे.

हेही वाचाः Money Mantra : बँकेशी संबंधित माहिती नसल्यामुळे ३५ लाख आयटीआर रिफंड अडकले, तुम्ही कसा मिळवाल? जाणून घ्या

प्राप्तिकर विभागाने एलआयसीला दंडही ठोठावला होता

जीएसटी प्राधिकरणाकडून नोटीस मिळण्यापूर्वी त्याच महिन्यात प्राप्तिकर विभागाने एलआयसीला ८४ कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. प्राप्तिकर विभागाने एलआयसीकडून तीन मूल्यांकन वर्षांसाठी ८४ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. मात्र, आता एलआयसीने प्राप्तिकर विभागाने ठोठावलेल्या दंडाविरुद्ध अपील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एलआयसीने तेव्हा माहिती दिली होती की, प्राप्तिकर विभागाने २०१२-१३ च्या मूल्यांकन वर्षासाठी १२.६१ कोटी रुपये, मूल्यांकन वर्ष २०१८-१९ साठी ३३.८२ कोटी रुपये आणि २०१९-२० मूल्यांकन वर्षासाठी ३७.५८ कोटी रुपये दंड आकारला आहे.