उद्योजगांची मोठी स्ट्रॅटेजी; अमेरिका वगळताही प्लास्टिक्स निर्यातीत देशाला मोठी संधी

सध्या प्लास्टिक्सपासून उत्पादित वस्तूंचा जागतिक व्यापार सुमारे १,३०० अब्ज डॉलर इतका असून, भारताचा त्यात हिस्सा केवळ १२.५ अब्ज डॉलरचा म्हणजेच ०.९६ टक्के इतका आहे. तो तीन वर्षात किमान ५० अब्ज डॉलरवर नेण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम ‘ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (आयप्मा)’ आखला आहे. या निमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेत ‘आयप्मा’च्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष अरविंद मेहता म्हणाले, भारताला जागतिक प्लास्टिक्स निर्मितीचे मुख्य केंद्र बनविण्याचा राष्ट्रीय मिशन आहे. याच अंगाने निर्यातदार, धोरणकर्ते, जागतिक खरेदीदार आणि व्यापारतज्ज्ञांना एका व्यासपीठावर आणणाऱ्या येत्या २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुंबईत आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेची घोषणाही त्यांनी केली.

आयप्माच्या निर्यात कक्षाने २०२१ ते २०२३ या १५ महिन्यांच्या कालावधीत जागतिक व्यापाराचा सखोल अभ्यासाअंती काढलेल्या निष्कर्षात, भारताकडे असलेली गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मक किंमत या जोरावर प्लास्टिक्स उत्पादित वस्तूंच्या व्यापारात चीन आणि व्हिएतनामची जागा घेण्याची देशातील निर्यातदारांमध्ये प्रबळ क्षमता आहे, असे मेहता म्हणाले. सध्या भारताचा जागतिक निर्यात बाजारपेठेत हिस्सा अवघा १.२ टक्के आहे, तर चीनचा २२ टक्के आणि व्हिएतनामचा ४ टक्के आहे. त्यामुळे भारताला निर्यात वाढीच्या शक्यतांना मोठा वाव असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

देशभरात ५०,००० हून अधिक प्लास्टिक्स वस्तू उत्पादक कार्यरत असून, या क्षेत्रात सुमारे ४६ लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध आहे. अपेक्षित निर्यात लक्ष्य साध्य झाले तर क्षमता विस्तारासह रोजगार संधी ६० लाखांवर पोहोचू शकेल, असे मेहता म्हणाले.

‘पीएलआय’सारख्या धोरणात्मक पाठबळाची आशा

अमेरिकेचा जरी प्लास्टिक्स वस्तूंच्या जागतिक व्यापारात आयातदार म्हणून ७२ अब्ज डॉलरसह मोठा वाटा असला तरी, भारताकडून त्यापैकी होणारी निर्यात अवघी १.२ टक्केच आहे. त्यामुळे अमेरिकेला सोडून, चीन, जर्मनीसह युरोपीय देश, मेक्सिको, कॅनडा, तुर्की, जपान, ब्राझील, संयुक्त अरब अमिरात आणि आधीच मजबूत उपस्थिती असलेल्या आफ्रिकी देशांमध्ये निर्यातवाढीवर येत्या काळात केंद्रीत लक्ष दिले जाईल. यासाठी ‘पीएलआय’सारखे धोरणात्मक पाठबळ सरकारकडून प्लास्टिक्स निर्माते-निर्यातदारांनाही मिळावे, अशी ‘आयप्मा’ची आशा आहे.