भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्थितीत; मात्र मूडीज रेटिंग्जकडून एका धोक्याबाबत गंभीर इशारा….

भारताचे दीर्घकालीन स्थानिक आणि परकीय चलन सार्वभौम पतमानांकन ‘बीएए३’ असे कोणताही बदल न करता कायम ठेवण्यात आले आहे. याचबरोबर अल्पकालीन स्थानिक चलन पतमानांकन ‘पी-३’वर कायम आहे, असे ‘मूडीज’ने म्हटले आहे. गेल्या महिन्यात ‘एस अँड पी’ने भारताचे पतमानांकन वाढवून ‘बीबीबी’ केले होते. गेल्या १८ वर्षांत भारताच्या पतमानांकनात पहिल्यांदाच अशा प्रकारची वाढ झाली होती. यामुळे सरकारने इतर मानांकन संस्थांकडून अशाच प्रकारची अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र, भारताची वित्तीय तूट आणि कर्जाची जास्त पातळी असल्याने ‘फिच’ने पतमानांकनात सुधारणा केली नव्हती.

‘मूडीज’ने म्हटले आहे की, भारताचे पतमानांकन स्थिर ठेवण्यात आले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ वेगाने होत आहे. परकीय गंगाजळी भक्कम प्रमाणात आहे. याचबरोबर अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्यासाठी देशांतर्गत निधीवर अवलंबून राहता येण्याची स्थिती आहे. या सामर्थ्य स्थळांमुळे प्रतिकूल बाह्य परिस्थितीतही भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्थितीत आहे. भारतात निर्मिती क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यात अमेरिकेची जादा आयात शुल्काची आकारणी आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणांचा अडसर असतानाही हे घडत आहे.

घटता महसूल, वाढत्या कर्जाबाबत चिंता

‘फिच’ने आधी सरकारच्या महसुलासह वाढत्या कर्जाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्याचाच पुनरूच्चार ‘मूडीज’ने केला आहे. सरकारने खासगी क्रयशक्तीला चालना देण्यासाठी नुकत्याच अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यामुळे सरकारवरील कर्जाचा बोजा वाढत असताना, दुसरीकडे महसुलातही घट होणार आहे, असे ‘मूडीज’ने नमूद केले आहे. सरकारने प्राप्तिकराची मर्यादा वाढविल्याने अल्प व मध्यम उत्पन्न गट या दायित्वातून बाहेर पडला आहे. आता सरकारने वस्तू व सेवा करातही कपात केली आहे. या दोन्हींचा फटका महसुली उत्पन्नाला बसण्याची शक्यता आहे. तरी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी मूडीजने अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ६.५ टक्क्यांवर राहिल, असे अनुमान व्यक्त केले आहे.

बाह्य स्थितीबाबत असंतुलन दर्शविण्यासह, मूडीजने चालू खात्यावरील तूट; अर्थव्यवस्थेत आजही तुलनेने सरकारी भांडवली खर्चाच्या मोठ्या वाट्यासह अस्तित्व आणि सरकारी धोरणांच्या सातत्यासंबंधी अंदाज आणि विश्वासार्हतेबाबत साशंकता, हे घटकही नकारात्मक असल्याचे तिने अहवालात म्हटले आहे.