जगावर अनिश्चिततेची छाया असली तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील तिचे प्रतिकूल परिणाम मर्यादित असतील, असे नमूद करीत जागतिक पतमानांकन संस्था ‘एस अँड पी’ने मंगळवारी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) अंदाज ६.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला.
खनिज तेलाच्या कमी झालेल्या किमती, मर्यादित चलनवाढ आणि सामान्य मान्सूनमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेची दौड कायम राहणार आहे. भू-राजकीय तणावामुळे डॉलरच्या तुलनेत घसरता रुपया किंवा महागाई किंचित वाढणार असली तरी त्याचे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर नगण्य परिणाम दिसून येतील. मे महिन्यात, याच संस्थेने जागतिक अनिश्चितता आणि अमेरिकेच्या वाढीव आयात शुल्कामुळे २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज २० आधारबिंदूंनी कमी करून ६.३ टक्के केला होता. आता तिचा ६.५ टक्क्यांचा सुधारीत अंदाज हा रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केलेल्या अंदाजांशी सुसंगत आहे.
आशिया प्रशांतविषयी आर्थिक दृष्टीक्षेप या अहवालामध्ये, ‘एस अँड पी’ने आखाती देशांमधील अशांततेमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला वाढणारे धोके स्पष्ट केले आहेत. इराण-इस्रायल युद्ध आणखी पेटल्यास तेलाच्या किमतीतील संभाव्य दीर्घकालीन मोठी वाढ आशियाई देशांवर आर्थिक परिणाम करू शकते, विशेषतः मंद जागतिक वाढ आणि खनिज तेल आयातीचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
भारताच्या आयात खर्चातील एक महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या तेलाच्या किमती या गेल्या वर्षीपेक्षा अजूनही कमी आहेत. गेल्या वर्षी खनिज तेल पिंपामागे जवळपास ८५ डॉलर पातळीवर विकले जात होते. मात्र सध्याच्या किमती त्यापेक्षा अजूनही कमी आहेत. यामुळे चालू खात्यातील तूट कमी होण्यास मदत झाली आहे. मात्र येत्या काळात तेलाच्या किमतीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. अन्नधान्याच्या किमतीचा महागाईवर अधिक परिणाम होईल. मात्र, रुपया किंवा महागाईवर लक्षणीय दबाव अपेक्षित नाही, असे ‘एस अँड पी’ ग्लोबल रेटिंग्जचे अर्थशास्त्रज्ञ विश्रुत राणा यांनी सांगितले.
देशांतर्गत मागणीची विपुलता ही भारतासारख्या अर्थव्यवस्थांवरील बाह्य मंदीचा परिणाम मर्यादित करणारी ठरेल. कारण वस्तूंच्या निर्याती व्यापाराला संभवणारा धोका मर्यादित आहे. सामान्य मान्सून, खनिज तेलाच्या नरमलेल्या किमती, प्राप्तिकर सवलतीमुळे ग्राहक मागणीतील वाढ पाहता, ३१ मार्च २०२६ रोजी अखेर जीडीपीतील वाढ ६.५ टक्के राहण्याचे तिचा सुधारीत अंदाज आहे. सरलेल्या २०२४-२५ मध्येही अर्थव्यवस्थेने ६.५ टक्के दराने मार्गक्रमण केले आहे.
रुपयावरील ताण मर्यादित
एकूण गरजेच्या ८५ टक्क्यांहून अधिक खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू गरजेच्या जवळपास ५० टक्के भारताकडून आयात केला जातो. त्यापैकी ४० टक्क्यांहून अधिक तेल आणि अर्ध्याहून अधिक वायूची आयात ही आखाती देशांमधून होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायल-इराण यांच्यात संपूर्ण युद्धविरामाची घोषणा केल्यानंतर मंगळवारी सकाळी ब्रेंट क्रूड वायदे पिंपामागे ६९ डॉलरखाली घसरले. तेलाच्या किमती वाढल्यास भारताच्या चालू खात्यातील परकीय चलन बाहेर जाऊ शकते आणि भारतीय रुपया कमकुवत होण्यास हातभार लागू शकतो. हा धोका तो तूर्त टळल्याचे दिसून येते.
