पीटीआय, नवी दिल्ली भारतीय अर्थव्यवस्थेची आगेकूच कायम राहणार असून, चालू आर्थिक वर्षात विकासदर ६ टक्के राहील, असा अंदाज जागतिक पतमानांकन संस्था एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जने बुधवारी वर्तविला. ‘एस अँड पी’ने आशिया प्रशांत विभागासाठी जाहीर केलेल्या आर्थिक अहवालानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था भक्कम विकास दराच्या मार्गावर आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये तो ६ टक्के राहील, तर आर्थिक वर्ष २०२४-२५ आणि २०२५-२६ मध्ये विकास दर ६.९ टक्के राहील, असा अंदाज आहे. भारताची आर्थिक प्रगती चमकदार आहे. मात्र, ऐतिहासिकदृष्ट्या परतावा दर कायम जास्त असल्याने भारताच्या बाह्य कर्जावर अतिरिक्त ताण येईल. आणखी वाचा-बजाज फिनसर्व्ह आणि स्माईल ट्रेन इंडिया ‘महा स्माइल्स’ उपक्रम राबवणार विकास दरातील वाढीमुळे बाजारपेठेतील आत्मविश्वासाला बळ मिळत असून, महसूल वाढीलाही गती मिळत आहे. मात्र, जादा व्याज दर हे देशाच्या कर्जासाठी पुढील पाच वर्षांत निर्णायक ठरतील. भांडवली खर्चातील वाढ आणि वाढलेली उत्पादकता या दोन घटकांमुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला गती मिळत आहे. रोजगाराचे वाढते प्रमाण, हवामान अनुकूल विकास आणि व्यवसायपूरक वातावरणात सुधारणा ही आर्थिक विकासापुढील आगामी काळात आव्हाने ठरतील, असे अहवालात म्हटले आहे. सेवा क्षेत्रावर अर्थव्यवस्थेची मदार भारतीय अर्थव्यवस्था ही सेवा उद्योगांच्या भक्कम कामगिरीवर अवलंबून आहे. अर्थव्यवस्थेवरील सेवा क्षेत्राचा प्रभाव वाढत चालला आहे. याच वेळी कृषी आणि इतर प्राथमिक उद्योगांचा अर्थव्यवस्थेतील हिस्सा कमी होत आहे. अर्थव्यवस्थेतील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा आणखी वाढत जाईल आणि त्याचा तुलनात्मक फायदा अर्थव्यवस्थेला होईल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.