ऊसाच्या रसापासून इथेनॉलच्या निर्मितीवरील बंदी मागे अन् साखरेच्या साठ्यात आठ टक्क्यांपर्यंत वाढ!

केंद्र सरकारने ऊसाच्या रसापासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यावरील बंदी उठवताना १७ लाख टन साखरेच्या निर्मितीची अट ठेवली आहे. २०२३-२४ साठी ही अट असून, ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत ती लागू असणार आहे. शुक्रवारी मंत्र्यांच्या समितीने हा निर्णय घेतला असून, लवकरच याचं नोटिफिकेशन काढलं जाणार आहे. “आम्ही इथेनॉल बनवण्यासाठी वापरण्यात येणारा ऊसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसेसचे प्रमाण ठरवण्याच्या पद्धतींवर काम करत आहोत,” अशी माहिती चोप्रा यांनी दिली आहे. दरम्यान, या वर्षात ऊसाचा रस वापरत काही दर्जात्मक इथेनॉलची निर्मिती केली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.

हेही वाचा…मुलाच्या आजारपणामुळे डोके लढवले; २०१६ मध्ये सुरू केली कंपनी अन् ३५ व्या वर्षी बनली अब्जाधीश!

आदेश जारी करताना सरकारने ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांकडून (OMCs) देण्यात आलेल्या ऑफरद्वारे बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉलचा पुरवठा करण्यास परवानगी दिली होती. गेल्या तीन वर्षात इथेनॉल उत्पादन क्षमता २८० कोटी लिटरवरून ७६६ कोटी लिटर झाली आहे. बी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार करण्यात आलेल्या इथेनॉलची किंमत ५९ रुपये प्रति लिटरवरून ६४ रुपये प्रति लिटर करण्याची मागणी उद्योगांनी केली आहे. तसंच सी-हेवी मोलॅसिसचा दर ४९ रुपये प्रति लिटरवरून ५८-५९ रुपये प्रति लिटर करण्याची मागणी आहे.

५ डिसेंबर रोजी सर्व साखर कारखाने आणि डिस्टिलरींना जारी केलेल्या निर्देशात मंत्रालयाने म्हटले होते की, तेल विपणन कंपन्या (OMCs) २०२३-२४ साठी ऊसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसिस-आधारित इथेनॉलचे सुधारित वाटप जारी करतील. ६ डिसेंबरपासून ते १६ डिसेंबरपर्यंत, बलरामपूर चिनी मिल्सच्या शेअर्समध्ये १७.५ टक्के, दालमिया भारत शुगरचा स्टॉक ११.१३ टक्के, श्री रेणुका शुगर्स ७.६ टक्के आणि त्रिवेणी इंजिनिअरिंग १२.२ टक्के घसरला होता. ऊस वापरून इथेनॉल निर्मितीवर सरकारचा निर्णय भारतातील अनियमित मान्सूनमुळे ऊस पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर घेण्यात आला होता .इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (ISMA), साखर उत्पादकांची व्यापारी संस्था गेल्या महिन्यात म्हणाले की, ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या २०२३-२४ मार्केटिंग वर्षात देशातील साखर उत्पादन आठ टक्क्यांनी घसरू शकते. याचे मुख्य कारण प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये कमी पाऊस असू शकते, असे सांगण्यात आले आहे.