भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे म्हणणे काय?

जून महिन्यात पार पडलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण बैठकीत आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी वास्तविक जीडीपी वाढ ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे. अमेरिकेने सर्व देशांसाठी लागू केलेली एकतर्फी शुल्क वाढ आणि अपेक्षेपेक्षा कमी राहिलेली गुंतवणूक यामुळे जागतिक पातळीवर अनिश्चिता निर्माण झाली असून उभरत्या अर्थव्यवस्थांबरोबर प्रमुख अर्थव्यवस्थांना देखील अडचणींचा सामना करावं लागतो आहे, असे ‘इंड-रा’ने नमूद केले.

विद्यमान वर्षात अपेक्षेपेक्षा जलद गतीने महागाई दरात घसरण आणि २०२५ मध्ये सामान्यपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये २०२५-२६ चा विकासदर ६.६ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त करताना, अतिरिक्त व्यापारशुल्क आणि भांडवली बहिर्गमनाचा महत्त्वाचा धोका देखील ‘इंड-रा’ने वर्तवला होता, असे ‘इंड-रा’चे अर्थतज्ज्ञ देवेंद्र कुमार पंत म्हणाले.

नियंत्रित महागाई दर आणि आतापर्यंत अनुकूल पावसाळ्यामुळे २०२५-२६ मध्ये आर्थिक सुधारणा सुरू राहण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे अनिश्चित जागतिक परिस्थितीतून होणाऱ्या प्रतिकूल घटनांचा सामना करण्यासाठी अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. कमी महागाई एकूण उपभोग वाढीसाठी अनुकूल आहे. शिवाय चांगला मान्सून शेतीच्या उज्वल संधींमध्ये रूपांतरित होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ग्रामीण मागणीला आधार मिळेल. मात्र, जागतिक प्रतिकूल घटनांचा एकत्रित परिणामाचा विचार केल्यास अर्थव्यवस्थेपुढील अडचणी सरलेल्या नाहीत, असे ‘इंड-रा’चे अर्थतज्ज्ञ आणि सहयोगी संचालक पारस जसराय म्हणाले.

‘एडीबी’ने भारताचा आर्थिक विकासदराचा अंदाज ६.७ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला. मुख्यतः व्यापार अनिश्चिततेचा निर्यात आणि गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. ‘एडीबी’ने विकासदर अंदाजाला कात्री लावली असली तरी भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहणार असल्याचे म्हटले आहे.

जागतिक अनिश्चितता मारक ठरणार असली तरी देशांतर्गत आघाडीवरील मजबूत आर्थिक क्रियाकलाप आणि ग्रामीण मागणीच्या पुनरुज्जीवनामुळे अर्थव्यवस्थेला बळ मिळणार आहे. सेवा आणि कृषी क्षेत्रे वाढीचे प्रमुख चालक असतील अशी अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी जीडीपी वाढ ६.३ टक्के ते ६.८ टक्के दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे, तर रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी वाढीचा अंदाज ६.७ टक्क्यांवरून ६.५ टक्के केला आहे. जी चार वर्षातील सर्वात मंद गती आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये विकासदर ९.२ टक्के राहिला होता. अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँकेकडून अपेक्षेपेक्षा अधिक मिळालेला लाभांश आणि खनिज तेलाच्या किमती कमी झाल्याने वित्तीय तूट नियंत्रणात आहे. परिणामी केंद्र सरकारची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे.