लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कपातीबरोबरच रोख राखीव निधी प्रमाण अर्थात ‘सीआरआर’मध्ये थेट १ टक्क्यांची मोठी कपात टप्प्याटप्प्याने करण्याचे शुक्रवारी जाहीर केले. यातून वाणिज्य बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडे रोख स्वरूपात आणि बिनव्याजी राखून ठेवाव्या लागणाऱ्या ठेवीचे प्रमाण सध्याच्या चार टक्क्यांवरून तीन टक्के होईल आणि बँकिंग प्रणालीला २.५ लाख कोटी रुपयांची तरलता उपलब्ध होणार आहे.
सीआरआर कपातीनंतर बँकांच्या हातात अधिक निधी शिल्लक राहणार आहे. म्हणजेच बँकांना कर्ज देण्यासाठी अधिक निधी वापरता येणार आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून प्रत्येकी पाव टक्क्यांच्या चार समान टप्प्यात ही कपात केली जाईल. येत्या ६ सप्टेंबरपासून ती लागू होईल, नंतर ४ ऑक्टोबर, १ नोव्हेंबर आणि २९ नोव्हेंबर २०२५ अशा चार टप्प्यात ती पूर्ण होईल. याआधी रिझर्व्ह बँकेने डिसेंबर २०२४ मधील पतधोरण आढाव्यात सीआरआर ५० आधार बिदूंनी कमी करून ४ टक्के टक्के केला होता.
या आधी १४ डिसेंबर २०२४ आणि २८ डिसेंबर २०२४ रोजी लागू झालेल्या प्रत्येकी पाव टक्क्यांच्या कपातीमुळे बँकिंग प्रणालीमध्ये १.१६ लाख कोटी रुपयांची भर पडली होती. रिझर्व्ह बँकेने स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशोमध्ये (एसएलआर) कोणताही बदल केला नाही आणि तो १८ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. एसएलआर ही एक नियामक आवश्यकता आहे, ज्यामध्ये बँकांना एकूण ठेवींपैकी १८ टक्के किंवा निव्वळ मागणी आणि वेळ देयता (एनडीटीएल) सरकारी रोख्यांमध्ये ठेवणे आवश्यक आहे. यामुळे बँकांना ग्राहकांच्या पैसे काढण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी पुरेशी तरलता सुनिश्चित होते.
