कर्जाच्या व्याजदरात दीड टक्क्यांपर्यंत कपात शक्य; ‘एसबीआय रिसर्च’च्या टिपणाचा दावा

व्याजदरातील कपात अधिक प्रभावी ठरण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने आगामी पतधोरण बैठकीत तडक ५० आधार बिंदूंची अर्थात अर्धा टक्क्यांची कपात करावी असेही अभ्यास टिपणांत सुचविण्यात आले आहे.

खाद्यान्न महागाईत तीव्र सुधारणा झाल्यामुळे मार्च २०२५ मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ चलनवाढीत तीव्र घट झाली आणि ती ३.३४ टक्के अशी ६७ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर नोंदविली गेली. यामुळे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी सरासरी महागाई दर हा अंदाजित ४ टक्क्यांपेक्षाही कमी राहण्याची शक्यता आहे. एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत तर तो ३ टक्क्यांपेक्षा कमी राहिल, असा या टिपणाचे अनुमान आहे.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात सामान्य जीडीपी वाढ ही अर्थसंकल्पाने व्यक्त केलेल्या १० टक्क्यांच्या तुलनेत ९-९.५ टक्के राहण्याची अपेक्षा टिपणाने व्यक्त केली आहे. अर्थात घटता विकास दर आणि कमी चलनवाढीची परिस्थिती लक्षात घेता व्याजदरांमध्ये कपातीसाठी अनुकूल स्थिती येणारा कालावधी दर्शवितो, असे या संशोधन टिपणाने म्हटले आहे.

मार्चमध्ये अनेक वर्षांतील नीचांकी नोंदवली गेलेली चलनवाढ आणि पुढील काळात सौम्य महागाईच्या अपेक्षांसह, जून आणि ऑगस्टमध्ये बैठकांमध्ये अर्थात पहिल्या सहामाहीत ७५ आधार बिंदूंची (पाऊण टक्के) दर कपात आणि दुसऱ्या सहामाहीत आणखी ५० आधार बिंदूची (अर्धा टक्के) कपात अपेक्षित आहे. आधीच झालेली अर्धा टक्क्यांची कपात जमेस धरल्यास, मार्च २०२६ पर्यंत रेपो दर ५ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो, असे टिपणाने म्हटले आहे.

सध्या नरमलेल्या अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये अनपेक्षित वाढ किंवा उष्णतेच्या लाटेचा पिकांवर प्रतिकूल परिणाम न दिसल्यास, पहिल्या तिमाहीत किरकोळ चलनवाढ ३ टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, या दर कपातीमुळे उद्भवणाऱ्या संभाव्य आव्हानांकडे या टिपणाने लक्ष वेधले आहे. बँकांच्या कर्ज-ठेव गुणोत्तरावर याचे प्रतिकूल परिणाम दिसू शकतात. व्याजदरातील कपातीला प्रतिसाद म्हणून ठेवींचे दरही कमी झाल्यामुळे हे घडू शकते.